शहरातील वाढत्या फेरीवाल्यांचे नियोजन करणारी कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. त्यातच शासनाने फेरीवाला समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले असतानाही केवळ समिती स्थापन करण्यासाठी एक सदस्य मिळत नसल्याने ही समिती आतापर्यंत अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. परिणामी, शहरातील फेरीवाल्यांसाठी ठोस धोरण तयार करणे पालिकेला शक्य झालेले नाही आणि याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सोसावा लागत आहे. मीरा-भाईंदर शहर लहान होते तोपर्यंत फेरीवाल्यांची समस्या नियंत्रणात होती, परंतु जसे शहर वाढत गेले तसे ही समस्या उग्र स्वरूप धारण करू लागली आहे. फेरीवाल्यांनी कोणत्या ठिकाणी व्यवसाय करायचा याबाबतचा आराखडाच पालिकेने तयार केलेला नसल्याने फेरीवाले मनाला येईल त्याठिकाणी रस्ते अडवून आपला व्यवसाय थाटू लागले आहेत. याचा नागरिकांना तर त्रास होतोच आहे, शिवाय वाहतूक कोंडीतही भर पडू लागली आहे. महापालिकेने वीस वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात शहरात अनेक जागा मंडईसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत, परंतु मंडईच्या जागा वेळीच ताब्यात घेऊन त्या विकसित केल्या असत्या आणि त्याठिकाणी फेरीवाल्यांचे नियोजन करण्यात आले असते तर आज ही समस्या इतकी गंभीर बनली नसती, परंतु गेली अनेक वर्षे आरक्षणाच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाच राबविण्यात न आल्याने अनेक जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. काही ठिकाणच्या जागा ताब्यात येऊनही त्या विकसितच करण्यात न आल्याने मंडया उपलब्धच नाहीत. आज शहरातले अनेक परिसर नव्याने विकसित होत आहेत. इतर अनेक मूलभूत गरजांसोबतच मंडई हीदेखील नागरिकांची गरज आहे. पालिकेकडून ही गरज भागविली गेली नसल्याने मग नागरिकांची गरज फेरीवाले भागवत आहेत. आज नव्याने विकसित झालेल्या भागातील रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे. आता महापालिकेला उशिरा का होईना जाग आली असून काही ठिकाणी मंडईच्या वास्तू आकाराला येत आहेत, परंतु वास्तू अस्तित्वात आली तरी या वास्तूमध्ये कोणत्या फेरीवाल्यांना जागा द्यायच्या याबाबतचे धोरण पालिकेकडे अद्याप तयार नाही. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना ओळखपत्र देणे, शहरात ठिकठिकाणी फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र नक्की करणे आदींसाठी फेरीवाला समिती गठित करणे आवश्यक आहे, परंतु शासनाने आखून दिलेल्या नियमानुसार समितीच्या बारा सदस्यांपैकी रहिवासी कल्याण संघ या गटातील एक सदस्य पालिकेला अद्याप मिळाला नसल्याने समिती अस्तित्वात आलेली नाही. परिणामी, फेरीवाल्यांचे पुढील नियोजन पूर्णपणे रखडले आहे. फेरीवाला समिती अस्तित्वात नसली तरी आहे त्या परिस्थितीत शहरातील फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवणे, नागरिकांना त्यांचा त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने रस्ते मोकळे ठेवणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. महानगरपालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी हे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे, पंरतु आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याने प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईच केली जात नाही. फेरीवाल्यांचे धोरण नव्या आदेशानुसार ठरले नसले तरी याआधी अनेक ठिकाणी महापालिकेने फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्राची घोषणा केली आहे, तसेच त्या आशयाचे फलकदेखील लावले आहे, परंतु अनेक ठिकाणी चक्क ना फेरीवाला क्षेत्र या फलकाखालीच फेरीवाला व्यवसाय करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. भाईंदर पूर्व भागातील नवघर रस्ता आणि बाळाराम पाटील रस्ता याचे उत्तम उदाहरण आहे. हे दोन्ही रस्ते आधीच अरुंद आहेत. त्यातच या भागात औद्योगिक कारखानेदेखील असल्याने अवजड वाहनांचीदेखील सातत्याने वर्दळ होत असते. त्यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी जागाच राहात नाही. यासाठी महापालिकेने हे दोन्ही रस्ते ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहेत. काही वर्षांपूर्वी या ठिकाणी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्थानिक पोलीसही त्यावर लक्ष ठेवून असायचे, परंतु आता हे दोन्ही रस्ते फेरीवाल्यांना आंदण म्हणून दिल्यासारखेच आहेत. त्यामुळे सायंकाळच्या वेळी या रस्त्यांवर हमखास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. भाईंदर पश्चिम भागात आणि मीरा रोड रेल्वे स्थानक परिसरातही हीच परिस्थिती आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करत प्रशासनाने मीरा रोडच्या रेल्वे स्थानक परिसरात आणि सेक्टर दोनमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पोलीस बंदोबस्तात धडक कारवाई केली होती. एवढेच नव्हे तर दुकानदारांनी पदपथावर केलेले अतिक्रमणही उद्ध्वस्त केले होते, परंतु मीरा रोडमध्ये आता पूर्वीसारखेच फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले असल्याने ही कारवाई म्हणजे निव्वळ दिखावा असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. भाईंदर पश्चिम येथे दर रविवारी आठवडा बाजार भरत असतो. पूर्वी नेहमीच्या बाजारात न मिळणाऱ्या अनेक वस्तू आठवडे बाजारात मिळतात. त्यामुळे भाईंदर आणि आसपासच्या गावातील रहिवासी या आठवडा बाजारात येत असतात. बाजाराचे स्वरूप मर्यादित होते तोवर परिस्थिती नियंत्रणात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत या बाजारात येणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे रविवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत या रस्त्यावरची वाहतूक ठप्प झालेली असते. बाजार भरत असलेला रस्ता शहरातील मुख्य रस्त्यांपैकी एक असल्याने आठवडे बाजार नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानालगत असलेल्या रस्त्यावर हलविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला, परंतु दर रविवारी या रस्त्यावर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची आणि पर्यटकांची वर्दळ असल्याने बाजार स्थलांतरास पोलिसांनी विरोध केला. त्यामुळे बाजार स्थलांतराचा विषय तसाच प्रलंबित राहिला आहे. बाजारातील फेरीवाल्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न पालिकेने केला, परंतु हा फेरीवाल्यांवर अन्याय असल्याचा आरोप फेरीवाला संघटनांकडून करण्यात आल्याने तूर्तास ही कारवाईदेखील महापालिकेने मागे घेतली आहे. कधी काळी प्रशासनाकडून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा देखावा केला जातो, परंतु या कारवाईविरोधात फेरीवाला संघटना आक्रमक होतात. आधी फेरीवाल्यांचे धोरण निश्चित करा, मगच फेरीवाल्यांवर कारवाई करा, अशी भूमिका या संघटनांनी घेतली असल्याने प्रशासन पूर्णपणे हतबल झाले आहे. शहरात फेरीवाल्यांची संख्या तर वाढतच चालली आहे. शिवाय खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या हातगाडय़ांची संख्याही भरमसाट वाढू लागली आहे. या खाद्यपदार्थाच्या दर्जाची महापालिकेकडून कोणतीही तपासणी केली जात नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्यास ते अपायकारक ठरण्याचीही शक्यता आहे. एकंदरीतच फेरीवाल्यांच्या समस्येवर महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने शहराचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. फेरीवाला समितीचे लवकरात लवकर गठन करून फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आणि त्यांना ओळखपत्र देऊन त्यांच्या व्यवसायाच्या जागा निश्चित करण्याची त्यामुळेच तातडीची आवश्यकता आहे.
