उमरेडचे भाजप आमदार सुधीर पारवे यांना भिवापूरच्या प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेत सत्र न्यायालयाने तीन महिन्यापर्यंत कपात केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार केला तर पारवेंवरील अपात्रतेचा धोका अद्याप कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार एखाद्या फौजदारी प्रकरणात लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा सुनावली असेल तर तो त्याच दिवसापासून अपात्र ठरतो. पारवे यांना एप्रिलमध्येच एका फौजदारी प्रकरणात भिवापूरच्या प्रथमश्रेणी न्यायादंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांंची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे ते त्याच दिवसांपासून तांत्रिकदृष्टय़ा विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरतात. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई न झाल्याने व पारवे आमदार म्हणून विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होत असल्याने काँग्रेसचे उमरेड येथील पराभूत उमेदवार डॉ. संजय मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने तीन आठवडय़ात निर्णय घ्यावा, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. ही मुदत १५ ऑक्टोबरला संपणार आहे.
