22 September 2020

News Flash

मिहानमधील ‘फर्स्ट सिटी’च्या लिलावाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

विजया बँकेच्या नाहरकत प्रमाणपत्रावरून दुसऱ्या बँकांकडून कर्ज काढून प्रकल्पांतर्गत घरे विकत घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयाची नागपूर खंडपीठ

‘एमएडीसी’च्या अध्यक्षांना नोटीस
मिहान येथे ३१ हेक्टर जागेवरील बहुप्रतीक्षित ‘फर्स्ट सिटी हाऊसिंग प्रकल्पा’चा लिलाव करण्याच्या विजया बँकेच्या जाहिरातीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) अध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावून दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
मिहानमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएडीसीने ‘फर्स्ट सिटी हाऊसिंग प्रकल्प’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पांतर्गत फ्लॅट बांधण्यासाठी एमएडीसीने रिटॉक्स बिल्डर्सशी करार केला. या करारांतर्गत रिटॉक्स बिल्डर्स हे दोन वर्षांत कंपनीला प्रकल्प पूर्ण करून घरांचा ताबा एमएडीसीला देईल, असे ठरले होते. या करारानंतर एमएडीसीने ग्राहकांशी घर विक्रीचा करार आणि बँकेशी त्रिपक्षीय करार केला. त्यानुसार दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही किंवा प्रकल्प रद्द झाला, तर एमएडीसी ग्राहकांना आणि बॅंकेला व्याजासह पैसे परत करेल, ठरले होते. त्यानुसार नागरिकांनी विजया बँकेच्या नाहरकत प्रमाणपत्रावरून दुसऱ्या बँकांकडून कर्ज काढून प्रकल्पांतर्गत घरे विकत घेतली. परंतु अद्यापही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे एमएडीसीने २०१२ मध्ये रिटॉक्स कंपनीचा कार्यादेश रद्द केला. त्यामुळे प्रकल्प रखडला. परंतु प्रकल्पासाठी विजया बँकेने निधी उपलब्ध करून दिल्याने त्यांनी प्रकल्पाचा लिलाव करण्यात येत असल्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यानुसार १६ फेब्रुवारी २०१६ ला ही लिलाव प्रक्रिया होणार आहे.
त्यामुळे ‘फर्स्ट सिटी फ्लॅट मालक असोसिएशनने’ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनुसार प्रकल्पाची जमीन ही शासनाच्या मालकीची नाही. ती बँकेकडे तारण ठेवली नाही. त्यामुळे विजया बँकेला प्रकल्प ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. विजया बँकेने बजावलेली लिलावाची नोटीस गैरकायदेशीर असल्याने ती रद्द ठरविण्यात यावी. तसेच एमएडीसी आणि ग्राहकांमध्ये झालेल्या करारानुसार त्यांनी प्रकल्प पूर्ण करून घरांचा ताबा ग्राहकांना द्यावा किंवा ग्राहकांची रक्कम व्याजासह परत करावी, अशी मागणी केली. विजया बँकेने काढलेली १६ फेब्रुवारीच्या नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी फ्लॅटधारकांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने एमएडीसीचे अध्यक्ष, संचालक, विजया बँक आणि एसबीआयला नोटीस बजावली असून दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 12, 2016 2:07 am

Web Title: high court stayed on auction of first city project
Next Stories
1 ग्राहकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे तीन तेरा!
2 अवैध सहाआसनी ऑटोरिक्षांवर काय कारवाई केली?
3 अस्थायी पदांना सरसकट मुदतवाढ देण्यावर बंधने
Just Now!
X