शासनाचे दंडात्मक कारवाईचे आदेश शेतीसाठी पाणी मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची ओरड सुरू असताना दुसरीकडे मात्र राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या पाणीसाठय़ातून मागील काही वर्षांपासून बिगरशेती कामांसाठी सिंचनाचे पाणी वापरण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे, त्यावर पायबंद घालण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून काही निर्बध घातले आहे. कराराचे नूतनीकरण न करता पाण्याची उचल केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या पाणीसाठय़ातून सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. त्यानंतर पाणी शिल्लक असेल तर उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन बिगरकृषी कामांसाठी पाण्याचे वाटप होते. त्यासाठी रितसर जलसंपदा विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. जसलंपदा विभागाकडून परवाना दिल्यानंतर संस्था व जलसंपदा विभाग यांच्यात करार केला जातो व त्या करारानुसार पाणी वाटप होते. सरकारकडून वापरलेल्या पाण्यासाठी शुल्क आकारले जाते. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेकडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून आले आहे. अनेक ग्राहकांनी त्यांचे परवाने नूतनीकरण न करताच पाण्याची उचल सुरू केली तर काहींनी जलसंपदा विभागाची परवानगीही घेतली नाही. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून बिगरकृषी कामांसाठी सिंचनाचे पाणी वापरण्याचे प्रमाण वाढत गेले. पाण्यापासून मिळणाऱ्या महसुलाचीही थकबाकी वाढतच गेली. दरम्यानच्या काळात महसूल वाढीसाठी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेतून हा प्रकार नजरेस आला. करारनामा न करताच पाण्याचा वापर करणे, परवान्याचे नूतनीकरण न करणे किंवा परवानगी न घेताच पाण्याची उचल करणे आदींचा त्यात समावेश होता. हा सर्व प्रकार लक्षात आल्यावर यंत्रणा खडबडून जागी झाली. काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. यासंदर्भात १५ डिसेंबरला एक शासकीय निर्णय जारी करण्यात आला. यातही बिगर कृषी कामांसाठी सिंचन प्रकल्पातून मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा वापर होत असल्याची बाब मान्य करण्यात आली असून असे प्रकार थांबविण्यासाठी काही उपाययोजना सूचविण्यात आल्या आहेत. त्यात बिगरकृषी ग्राहकांची यादी तयार करणे, त्यांचे परवाने व झालेले करारनामे दरवर्षी तपासणे, परवाने नूतनीकरणाची सक्ती करणे आणि या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा पाणी पुरवठा खंडित करणे, आदींचा समावेश आहे. राज्यात विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यामागे या भागात सिंचनाच्या सोयी नसणे हे सुद्धा एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी निधीची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे काही प्रकल्पात पाणी शिल्लक असताना त्याचा वापर बिगरकृषी कामांसाठी अधिक होत असल्याची बाब खुद्द शासनाच्याच लक्षात येणे ही गंभीर बाब आहे.
