पुण्यात मित्राच्या घरी लपून असताना ताब्यात घेतले नागपूर : अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप व फेसबुक या समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह टिपण्णी करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारे अ‍ॅड. मुकुल फडके यांना अखेर सदर पोलिसांनी अटक केली. त्यांना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष हजर करण्यात आले असून २६ डिसेंबपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अ‍ॅड. आदिल मोहम्मद शफी मोहम्मद (२९) रा. भालदारपुरा यांच्या तक्रारीवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर ऐतिहासिक निकाल दिला. निकालापूर्वी देशात शांतता राखण्यासाठी पोलीस व सुरक्षा यंत्रणांकडून मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना करण्यात आली होती. शिवाय व्हॉट्सअ‍ॅप समूहावर किंवा इतरत्र नारेबाजी करून धार्मिक भावना न दुखावण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तरीही १२ नोव्हेंबरला ९९२३४४५६७४ क्रमांकाच्या मोबाईवरून जिल्हा न्यायालयातील वकिलांच्या ‘प्रिस्टीन लॉयर्स’ या व्हॉट्सअ‍ॅप समूहावर अनेक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकण्यात आल्या. तो क्रमांक अ‍ॅड. मुकुल फडके यांचा असल्याचे समजले. त्यांनी आपल्या फेसबुक पानावरही अशाप्रकारची टिपण्णी केली असल्याचे दिसल्यानंतर अ‍ॅड. आदिल मोहम्मद यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. सदर पोलिसांनी भादंविच्या १५३-अ, ब, २९५-अ, ५०४, ५०५ (२) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. फडके यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर १६ डिसेंबरला त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. गुन्हा दाखल झाल्यापासून फडके फरार होते. लोकसत्ताने प्रकरण लावून धरल्यानंतर सदर पोलिसांनी तांत्रिक मुद्यावर तपास केला असता ते पुणे येथे लपून बसल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर पोलिसांनी पुण्याला पथक पाठवले. कोथरूड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मित्राच्या घरी लपून असताना पोलिसांनी सोमवारी रात्री त्यांना ताब्यात घेतले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष हजर केले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २६ डिसेंबपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न अयोध्या प्रकरण अतिशय संवेदनशील असताना आरोपी फडके यांनी सातत्याने सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्राथमिक स्वरूपात दिसत आहे. त्यामुळे या खटल्यात त्यांना जामीन देणे योग्य वाटत नसून पोलीस कोठडीत चौकशी होणे आवश्यक वाटत असल्याचे मत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी यावेळी नोंदवले.
