देवेंद्र गावंडे जिकडे बघावे तिकडे घनदाट जंगल, त्यातून जाणारे खडबडीत रस्ते. त्यावरून धुरळा उडवत जाणारी मोजकीच वाहने, त्या वाहनांकडे धास्तीने बघणारा आणि कुणीही परका दिसला की पाठ फिरवणारा आदिवासी, शेतांमध्ये चरणारी गुरेढोरे, दारिद्रय़ाचे हमखास दर्शन देणारी गावे व त्यात दहशतीत जगणारा माणूस, हेच आजवरचे भामरागडचे चित्र अनेकांनी बघितले आहे. त्याला प्रशासनाच्या माध्यमातून बदलण्याचा प्रयत्न कैलाश अंडील हा राज्यसेवेतील तरुण अधिकारी सध्या करतो आहे. हे अंडील मूळचे पुण्याचे. दोन वर्षांपूर्वी भामरागडचे तहसीलदार म्हणून रुजू झालेल्या अंडील यांनी कसलाही गाजावाजा न करता, आहे त्याच योजना प्रत्येक आदिवासींपर्यंत पोहचण्यासाठी जे प्रयत्न चालवले आहेत ते कौतुकास्पद आहेतच, शिवाय नक्षलींचा बाऊ करून कर्तव्यापासून पळ काढणाऱ्या प्रशासनातील प्रत्येक कामचुकाराच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. आजही भामरागडची ओळख राज्यातील सर्वाधिक अविकसित तालुका अशीच आहे. तिथे कायम नक्षलींचा धुमाकूळ असतो, त्यामुळे काहीच करता येत नाही अशी बतावणी करणारे अनेक अधिकारी आजवर बघितले. अंडील यांनी ही बतावणी कशी खोटी आहे, ते सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे. या तालुक्यात गटग्रामपंचायती अवघ्या १९. त्यातील निम्म्या ठिकाणी आजवर पंचायतीची निवडणूकच झालेली नव्हती. कारण एकच, नक्षलींचा विरोध. अंडील यांनी गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन या सर्व ठिकाणी निवडणुका घेऊन या पंचायतींची सत्ता प्रथमच स्थानिकांच्या हाती सोपवली आहे. बिनागुंडा, फोदेवाडा, कुवाकुडी ही गावे नक्षलींची कायमची आश्रयस्थाने. येथेही प्रथमच पंचायतीवर गावकऱ्यांची सत्ता स्थापन झाली आहे. कोतवाल हा महसुली प्रशासनाचा प्रत्येक गावातील दुवा असतो. या तालुक्यात नक्षलींच्या भीतीने या पदावर काम करायला कुणी तयारच नसायचे. अंडील यांनी गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ४३ कोतवाल नेमले. नुसते नेमलेच नाही तर त्यांची कार्यक्षमता वाढावी म्हणून प्रशिक्षण दिले. त्यांच्या माध्यमातून अंडील यांनी शासनाच्या अनेक योजना गावात पोहचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हा प्रयत्न आता कमालीचा यशस्वी झालेला दिसतो. गेल्या आठवडय़ात या तालुक्यातील दुर्गम भागात फिरण्याचा योग आला तेव्हा प्रत्येक गरीब आदिवासींच्या तोंडावर अंडील यांचेच नाव होते. याच कोतवालांच्या माध्यमातून त्यांनी तालुक्यात आजवर साडेनऊ हजार जात प्रमाणपत्रे वितरित केली आहेत. अत्यंत अशिक्षित व हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या या सच्च्या आदिवासींकडे जातीचे पुरावे मिळणे कठीण काम होते. अंडील यांनी संपूर्ण प्रशासन कामाला लावून हे पुरावे स्वत:च शोधले व कोणताही खर्च न करता प्रत्येक आदिवासीला प्रमाणपत्र मिळेल अशी यंत्रणा विकसित केली. आदिवासींसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. त्या त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचे कष्ट आजवर कुणी घेतले नाही. अंडील यांनी प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी वाढवण्यासाठी अनेक प्रयोग केले. संजय गांधी निराधार योजनेचे दीड हजार लाभार्थी या एका तालुक्यात दोन वर्षांत वाढले. येथील आदिवासींकडे शिधापत्रिका होत्या, पण धान्य मिळत नव्हते. या अधिकाऱ्याने १० हजार १६२ धारकांसाठी नव्याने धान्य मंजूर करवून घेतले. वनाधिकार कायद्याचा वापर करून आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे मिळवून देण्यात गडचिरोलीचे काम देशभरात वाखाणले गेले. मात्र भामरागडमध्ये हे वाटप अत्यल्प होते. कारण या आदिवासींना या कामात मदत करणारे कुणीच नव्हते. अंडील यांनी यासाठी एक स्वतंत्र कक्षच उघडला. त्यांनी दीड हजारावर प्रलंबित दावे मार्गी लावले. जिल्हा समितीकडे त्यासाठी पाठपुरावा केला. गेल्या डिसेंबरपासून त्यांच्याकडे एटापल्लीचे उपविभागीय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त कार्यभार आला. त्याचा फायदा करून घेत त्यांनी या दोन्ही तालुक्यातील प्रलंबित दावे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळवायचा असेल तर लाभार्थीला भरपूर कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. सेतूसारख्या केंद्रात हेलपाटे घालावे लागतात. या अधिकाऱ्याने प्रत्येक लाभार्थ्यांचे हे श्रम वाचवले. यासाठी ऑनलाईन यंत्रणाच सुरू केली. भामरागडमध्ये वीज व दूरध्वनी यांचा सतत लपंडाव सुरू असतो. तो टाळण्यासाठी दूरसंचार सेवेला तहसील कार्यालयातच जागा करून दिली. संपूर्ण भामरागड तालुक्यात बँकांच्या शाखा दोन. त्याही तालुकास्थळी. आठवडी बाजाराच्या दिवशी त्यात प्रचंड गर्दी. ते टाळता यावे यासाठी अंडील यांनी बँकांच्या वेळा बदलल्या. त्यांना प्रशस्त जागा उपलब्ध करून दिली. या तालुक्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जवळजवळ नाहीच. त्यामुळे साध्या बाजारासाठी येणाऱ्या आदिवासींचे तीन दिवस मोडतात. हे लक्षात घेऊनच या सोयी करण्यात आल्या. या दुर्गम ठिकाणी शाळा व महाविद्यालये आहेत, पण दर्जेदार शिक्षण व स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीची सोयच नव्हती. अंडील यांनी चक्क तहसील कार्यालयातच अभ्यासिका सुरू केली. त्याला विद्यार्थ्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. गेल्या दोन वर्षांत तालुक्यातील प्रत्येक दुर्गम गावाला भेट देणारे अंडील बिनागुंडासारख्या ठिकाणी जनजागरण मेळावा यशस्वी करणारे पहिले अधिकारी आहेत. या भागात नक्षली ही समस्या नाहीच, विकास केला जात नाही हीच समस्या आहे व विकासकामांसाठी कुणीही अडवणूक करत नाही, असे अनुभवाचे बोल अंडील यांच्याकडून ऐकायला मिळतात. जिल्हाधिकारी शेखरसिंग यांनी सक्रिय साथ दिल्यामुळेच अनेक प्रकल्प मार्गी लागू शकले, असेही ते आवर्जून सांगतात. याच भामरागडमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अनेक यंत्रणा आहेत. ग्रामीण भागाशी संबंधित अनेक योजना याच यंत्रणेच्या माध्यमातून कार्यान्वित होतात. पंचायत समिती ही त्यातील मुख्य. येथील समितीत गेल्या सहा महिन्यात तब्बल ९ संवर्ग विकास अधिकारी आले व बदलून गेले. जिल्हा परिषदेचा एकही वरीष्ठ अधिकारी भामरागडमध्ये कधीच फिरकला नाही, असे लोक सांगतात. मनावर घेतले तर प्रशासकीय यंत्रणेला सोबत घेत काम करून दाखवता येते, हे दर्शवणारी महसूल यंत्रणा एकीकडे व सुस्तावलेली जिल्हा परिषदेची यंत्रणा दुसरीकडे, यातला फरकच विकासाच्या व्याख्येतील विरोधाभास स्पष्ट करणारा आहे. आजवर गडचिरोलीत विकासाच्या नावावर कोटय़वधीचे प्रकल्प राबवून उत्कृष्ट सेवकाचा पुरस्कार मिळवणारे अनेक अधिकारी होऊन गेले. हे अधिकारी बदलून जाताच त्यांचे प्रकल्प बंद पडले ते कायमचेच. अगरबत्ती, ई-लर्निग ही त्यातली प्रमुख नावे. या पार्श्वभूमीवर कसलाही जास्तीचा खर्च न करता, आहे त्याच योजनांना गती देत सामान्यांना प्रशासनाशी जोडणाऱ्या अंडील यांचे काम कौतुकास्पद आहे. गडचिरोलीला असे अधिकारी हवे आहेत.
