|| देवेंद्र गावंडे एखादी गोष्ट लादणे आणि पळवून नेणे या दोन्हीचा सामना विदर्भाला कायम करावा लागतो. अगदी महाराष्ट्रात सामील झाल्यापासून. जरा इतिहासात डोकावले की यासंदर्भातल्या अनेक कथा आढळतात. म्हणजे जसे की, सोयी आहेत या नावाखाली वीज प्रकल्प लादणे, मागास भाग आहे हे मान्य करून सुद्धा महत्त्वाची कार्यालये पळवणे वगैरे वगैरे! आता या लादण्याच्या प्रकारात आणखी एका नवीन गोष्टीची भर पडली आहे. नामकरण हे त्याचे नाव. सध्याच्या सरकारने गणराज्य दिनापासून सुरू झालेल्या गोरेवाडा प्रकल्पाला सेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले. त्यावरून विदर्भात मोठा असंतोष उफाळून आला आहे. दिवंगत ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविषयी कुणाचाच आक्षेप नाही. ते मोठे नेते होतेच. राज्याच्या इतिहासात त्यांचे कार्य सुवर्ण अक्षराने लिहिले जाईल यात शंका नाही. मात्र गोरेवाडालाच त्यांचे नाव का, या प्रश्नात या विरोधाची सारी मुळे दडली आहेत. सरकारने अगदी कुणालाही विश्वासात न घेता फटदिशी हा निर्णय घेऊन टाकला. त्यामुळे विरोधाचा भडका जरा जास्त आहे. मुळात या प्रकल्पाशी वा तिथल्या प्राणिसंग्रहालयाशी अथवा सफारीशी ठाकरेंचा तसा काहीही संबंध नाही. ना त्यांचे ते स्वप्न होते वा ना त्यांनी त्यांच्या हयातीत याचा कधी पाठपुरावा केला होता. तरीही सरकार म्हणून हाती असलेल्या अधिकाराचा वापर करत हा निर्णय घेतला गेला. हा प्रकल्प ज्या जंगल व तलाव परिसरात आहे तो आदिवासींनी राखलेला. तेव्हाच्या गोंडराजाने हे जंगल राखण्यासाठी काही आदिवासी गावांचे पुनर्वसन केल्याची नोंद इतिहासात आढळते. त्यामुळे याला गोंडवन हे नाव संयुक्तिक होते, या आदिवासींच्या दाव्यात तथ्य आहे. मात्र सध्या भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या नादात मश्गूल असलेल्या सरकारला या विरोधाचे काही सोयरसुतक नाही असेच दिसते. हा वाद पुढे काय वळण घेईल ते घेवो, पण या निमित्ताने विदर्भावर सातत्याने होणाऱ्या अन्यायाची जखम पुन्हा भळभळून वाहू लागली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भवाद्यांच्या जखमेवर तर मीठच चोळले गेले आहे. शिवसेनेचा विदर्भाला असलेला विरोध सर्वश्रूत आहे, मात्र याच बाळासाहेब ठाकरेंनी २३ नोव्हेंबर १९९६ ला युतीची सत्ता आल्यावर रामटेकला झालेल्या सभेत विदर्भ विकासाची भगवी पत्रिका जाहीर केली होती. तेव्हा त्यांनी येत्या दोन वर्षात अनुशेष दूर झाला नाही तर आपण स्वत: विदर्भाच्या आंदोलनात उतरू असे जाहीर केले होते. ठाकरे आश्वासन देत नसत. वचन द्यायचे. या वचनाचे पुढे काय झाले? विदर्भाचा रस्ते व आरोग्य सेवा क्षेत्रातला अनुशेष दूर झाला पण सिंचनाचा कायम आहे. शिवाय अनुशेष काढल्या न गेलेल्या क्षेत्राविषयी तर विचारायलाच नको. जसे की उद्योग! एकीकडे विदर्भावर अन्याय करणे सुरूच ठेवायचे व दुसरीकडे नावे लादायची हा प्रकार वैदर्भीयांनी कितीकाळ सहन करायचा? विदर्भ माझ्या हृदयात आहे अशा भावनिक गप्पा का म्हणून ऐकायच्या? राज्याचा विचार केला तर सर्वाधिक आदिवासी विदर्भात राहतात. त्यांच्यामुळेच येथील जंगल टिकून राहिले. त्यांची संस्कृती आदिम असली तरी साऱ्यांना मोहात पाडणारी आहे. ती टिकवून ठेवणे हे समाजासोबतच सरकारचेही कर्तव्य ठरते. तसे न करता केवळ वडिलांच्या प्रेमापोटी ही संस्कृती पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करणे अधिकच धोकादायक. विदर्भात फिरताना ठिकठिकाणी या संस्कृतीचे अवशेष आढळतात. त्याचे जतन करावे असे आजवर कोणत्याही सरकारला वाटले नाही. आता या निर्णयाने तर या दुर्लक्षावर कडी केली. गंमत म्हणजे, केवळ विदर्भाने साथ दिल्यामुळे यावेळी दुहेरी आमदारसंख्या गाठू शकलेला काँग्रेस पक्ष यावर मूग गिळून गप्प आहे. एरवी आदिवासींविषयी कळवळा व्यक्त करणाऱ्या या पक्षाचे मौन सत्तेसाठी लाचारी दर्शवणारेच आहे. सरकार व राजकीय पातळीवर असे नामकरणाचे कार्यक्रम सतत सुरूच असतात. आजकाल त्याचे कुणालाच काही वाटत नाही. मग हाच न्याय विदर्भातील मोठ्या विभूतींसाठी का लावला जात नाही? विदर्भात संत गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज होऊन गेले. गाडगेबाबांनी तर सर्वांत आधी स्वच्छतेचा मंत्र या राज्याला दिला. त्यांच्या नावाने सुरू झालेला ग्रामविकासाचा प्रकल्प का गुंडाळण्यात आला? आबा पाटलांनी सुरू केलेल्या या योजनेला सरकारने बळ का दिले नाही? ग्रामगीतेतून विकास व समृद्ध समाजजीवनाचे सूत्र सांगणारे तुकडोजी महाराज सरकारी पातळीवर अजून इतके बेदखल कसे? या दोघांची नावे मुंबई वा पश्चिम महाराष्ट्रातील एखाद्या योजनेला द्यावीत असे सरकारला कधीच का वाटत नाही? या दोघांच्या नावाने मुंबईत एखादा रस्ता तरी आहे का? मा.सा. कन्नमवार व वसंतराव नाईक या माजी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या विकासाला दृष्टी दिली. त्यांच्या नावाने एखादी तरी योजना सुरू करावी असे सरकारला का वाटत नसावे? लीळाचरित्रकार चक्रधर स्वामी विदर्भाचे. एकदोन विद्यापीठातील त्यांची अध्यासने वगळली तर सरकारी पातळीवर त्यांची आठवण होत नाही. केवळ विदर्भच नाही तर साऱ्या राज्याला दिशा देणाऱ्या या महापुरुषांचा विचार नाव देताना करायचा नाही व तिकडची नावे मात्र विदर्भातील प्रकल्पांना तत्परतेने द्यायची हा अन्यायाचा नवाच प्रकार म्हणायचा. तो सतत चालत आला आहे. आधुनिक काळाचा विचार केला तर कुष्ठरोग्यांसाठी आयुष्य वेचणारे बाबा आमटेंचे नाव सर्वात समोर येते. त्यांच्या नावाचा विचार एखाद्या योजनेसाठी करावा असे सरकारला वाटत नसेल तर हे वसाहतवादी वृत्तीचे प्रतीक नाही काय? कवी कालिदास, राम गणेश गडकरी यांच्या स्मारकांची आजची अवस्था किती वाईट आहे. राज्यपातळीवर आदराने घेतली जाणारी ही नावे सरकारदरबारी केवळ वैदर्भीय अशीच ठरत आली आहेत. यापेक्षा वाईट आणखी काय असू शकते? वर उल्लेख केलेले सारे विभूती मोठेच असे मान्य करायचे पण त्यांच्या नावाचे कार्यक्रम वा प्रकल्प केवळ विदर्भात होतील याची काळजी घेत राहायची. हेच काम आजवरची सरकारे करीत आली आहेत. विद्यमान सरकार सुद्धा त्याला अपवाद नाही. यातून विदर्भाचा समृद्ध इतिहासच पुसला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दुर्दैवाने विदर्भातील राजकीय पक्षांना त्याची अद्याप तरी जाणीव झालेली दिसत नाही. थंडपणा हा वैदर्भीयांमधील मोठा अवगुण आहे. त्यामुळेच समोरचा अन्याय करण्याची धमक दाखवतो. यातून होणारे नुकसान मोठे आहे याची जाणीव येथील लोकांना अजून झालेली नाही. हे असेच होत राहिले तर येणाऱ्या काळात हे विभूती कोण, असा प्रश्न नवी पिढी विचारेल. राज्याचा इतिहास कोकणातून सुरू होतो व अजिंठा वेरूळ करत शनिवारवाड्याजवळ संपतो असे नेहमी म्हटले जाते. ते किती खरे आहे याची जाणीव गोरेवाडा प्रकरणाने साऱ्यांना करून दिली आहे. devendra.gawande@expressindia.com
