यवतमाळ : राज्य शासनाने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित असलेल्याशेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. कर्जमाफी मंजूर होऊनही त्यापासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील ५० शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात तब्बल सात जणांना प्रतिवादी करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकूण न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना वरील आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हेही वाचा - नागपूर : नागरिकांनीच पकडले चोर, ‘स्मार्ट’ पोलीस पोहचले दोन तासानंतर… जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्रामविविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांना २०१७ मध्ये कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून आली. मात्र तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगून त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही. उलट कर्जमाफीसाठी आलेली रक्कम परत गेल्याचे सांगण्यात आले. ही त्रुटी दूर करावी म्हणून शेतकऱ्यांनी सर्व प्रयत्न केले. शासनाकडे वारंवार विनंती केली. मात्र २०२३ उजाडले तरीही शासनस्तरावर कोणीच प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यातील ५० शेतकऱ्यांनी एकत्र येते नागपूर उच्च न्यायालयातील अॅड. जयकुमार वानखेडे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली. हेही वाचा - करकरेंच्या मृत्यूवरील वक्तव्य वडेट्टीवारांना भोवणार?……भाजपकडून पोलिसात तक्रार…. या याचिकेत राज्य शासनातील सहकार विभागाचे सचिव, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांना प्रतिवादी करण्यात आले. हे प्रकरण न्या. अविनाश घारोटे आणि एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आले. पीक कर्जमाफीसाठी हा लढा न्यायालयापर्यंत नेण्यासाठी जिल्ह्यातील कर्णूजी मांढरे, वसंत आगलावे, माला पांगुळ, बाबाराव महाजन, उमाकांत दरणे, नलिनी दरणे, सचिन दरणे, संदीप दरणे, विक्रांत दरणे, नलिनी जगताप, रितेश जगताप, अथर्व जगताप, शरद वानखेडे, विनय निलतवार, भारत आगलावे, दिनेश इंगळे, पुष्पा कडू, हनुमंत कांबळे, वृषभ जगताप, चंद्रशेखर जगताप यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकारी १५ दिवसांत काय निर्णय देतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
