|| देवेंद्र गावंडे जुन्याच वस्तू नव्या वेष्टणात गुंडाळून विकण्याची कला दुकानदारांनाच अवगत असते असे नाही. राजकारणी सुद्धा आता यात वाक्बगार झाले आहेत. राज्याचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवडय़ात विदर्भासाठी केलेल्या घोषणा बघितल्या की याची आठवण येते. घोषणा करताना विदर्भाविषयी जुजबी माहिती आहे, अशी थेट कबुली देणारे ठाकरे या प्रदेशाला नेमके काय देतात, याविषयी बरीच उत्सुकता होती. त्यांनी जाहीर केलेल्या योजना बघितल्यावर निराशाच पदरी पडली. अपवाद फक्त कर्जमाफीचा. सध्यातरी ती सरसकट आहे असेच साऱ्यांनी गृहीत धरले आहे. येत्या मार्चपर्यंत त्याच्या अटी व नियम काय होतील, याची हमी आज देता येत नाही. या माफीत निकष व पात्रतेचा घोळ नसेल अशी आशा करायला हरकत नाही. मात्र ही माफी विदर्भातील कृषी संकटावर व त्यातून उद्भवणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यासत्रावरचा उपाय नाही. आजवर अनेकदा माफी मिळूनही शेतकरी जीव देत राहिला व नवे सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही, हे यातून दिसून आले. गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील कृषी पतपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला. पीककर्ज घेणाऱ्यांची संख्या ४० टक्क्याच्या आत आली. याचाच अर्थ ६० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जच मिळत नाही. आधीच्या सरकारने या कर्जवाटपातील सहकारी कणा मोडून काढला. पर्यायी व्यवस्था उभारली पण यातील बँकांनी शेतकऱ्यांना दारात उभे केले नाही. काँग्रेसच्या काळात दरवर्षी सरकार थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करायचे व शेतकऱ्यांना नवे कर्ज सहज मिळायचे. ती पद्धत योग्य नव्हती, पण त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती हंगामात पैसा खेळायचा. तो बंद झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे व माफी देताना सरकारने याचा विचारच केलेला दिसत नाही. विदर्भातील १२३ सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याची घोषणा ठाकरेंनी केली. यातील शंभर प्रकल्प आत्महत्याग्रस्त पाच जिल्ह्य़ातील आहेत. त्यातील अनुशेष निर्मूलनांतर्गत कामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांना वेळेवर निधीच मिळत नसल्याने कामे ठप्प आहेत. परिणामी, या प्रकल्पांचा खर्च दरवर्षी वाढतोच आहे. अशा स्थितीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता हा एकच पर्याय उरतो व सिंचन घोटाळ्यामुळे त्याला हात लावायला कुणी तयार नाही. गोसेखुर्द २०२२ ला पूर्ण होणार, असे शपथपत्र सरकारने न्यायालयात दिले आहे. तेच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे यात नवल काय? विदर्भातील सिंचन व्यवस्था जोवर मजबूत होत नाही तोवर कृषी संकटाचे मळभ दूर होणार नाही हे दोन तपापूर्वी साऱ्यांनी मान्य केलेल्या वास्तवातच आपण अडकून पडलो आहोत. त्यावर उपाय शोधणाऱ्या घोषणा तेवढय़ा केल्या जातात. त्याला कार्यक्षमतेचे लक्षण कसे समजायचे? विदर्भात गेल्या चार महिन्यात अकराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या वाईट सत्राचा बिंदू आता यवतमाळाहून बुलढाण्याकडे सरकला आहे. तरीही यवतमाळला अडीचशे कोटी व बुलढाण्याला शून्य, असे सरकार कसे काय वागू शकते? यंदा बाजारात कापसाचे भाव गडगडले आहेत. किमान भावापेक्षा हजार ते दीड हजाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. गुजरातमध्ये निवडणुका असताना अशीच स्थिती उद्भवली तेव्हा सरकारने हजार रुपये बोनस दिला. येथे निवडणुका नसल्याने ते होण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांचे अर्थकारण राजकारणावर अवलंबून राहणे यासारखे वेदनादायी दुसरे काय असणार? राज्यात येणारे प्रत्येक सरकार विदर्भातील कृषीसंकटाचा हवाला देत कृषीप्रक्रिया उद्योग स्थापन करू, असे आश्वासन आजवर देत आले. त्यातील संत्र्यांसाठी काही प्रयत्नही झाले पण ते यशस्वी ठरले नाहीत. अमरावतीत कापड उद्योग आणले पण त्यांना विदर्भातील कापूस चालत नाही. नव्या सरकारने त्यावर कडी करत आता अन्नप्रक्रिया उद्योग असे गोंडस नाव घोषणेत दिले आहे. यात नेमके कोणते उद्योग येणार? त्यातून शेतकऱ्यांचे भले होणार का? याची माहिती सध्यातरी उपलब्ध नाही. समृद्धी महामार्गाला पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही हे त्यातल्या त्यात ठाकरेंचे सुखावणारे आश्वासन. या मार्गाच्या निर्मितीची गती कमी न होऊ देण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. मिहानला काही कमी पडू देणार नाही ही घोषणा ऐकून अनेकांना नवल वाटले. मिहानमध्ये उद्योग सोडून सर्व आहे. येथे उद्योग आणावे लागतात हे मुख्यमंत्र्यांना कुणीतरी सांगणे गरजेचे आहे. कार्गो विमानतळ व समृद्धी मार्ग पूर्ण झाल्याशिवाय मिहानला गती येणे शक्य नाही. विदर्भप्रेमी मुख्यमंत्री असूनसुद्धा मिहानमध्ये फार उद्योग येऊ शकले नाहीत, हा इतिहास ठाकरेंनी घोषणा करताना ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. जुने प्रश्न सोडवायचे नाहीत व नव्या घोषणांचा पाऊस पाडायचा ही राजकारण्यांची वाईट सवय. ठाकरेही त्याला अपवाद ठरले नाहीत. पूर्व विदर्भात स्टील उद्योग उभारू ही त्यांची घोषणा याचीच आठवण करून देते. विदर्भात स्टील निर्मितीसाठी लागणारे लोहखनिज भरपूर आहे. त्यातून काही कारखाने उभे झाले पण त्यांना कच्चा मालच मिळत नाही. हे खनिज प्रामुख्याने गडचिरोलीत आहे व तिथे नक्षलवादी बंदुका रोखून उभे आहेत. आधीच्या सरकारने बंदुकीच्याच धाकावर हे खनिज काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात म्हणावे तसे यश आले नाही. त्यामुळे कोनसरी प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. असे असताना आणखी एक नवा प्रकल्प सरकार कुठे उभारणार? त्यासाठी कच्चा माल कुठून आणणार? हे करायचे असेल तर आधी नक्षलवाद संपवावा लागेल. त्याविषयी ठाकरेंच्या घोषणेत एक शब्दही नाही. भीती, दहशत संपली तरच विकासासाठी अनुकूल वातावरण होते हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही; पण घोषणा तयार करणाऱ्या प्रशासनाला कळत नसेल का? नव्या सत्ताधाऱ्यांमुळे मासे हा आता सर्वाच्या आवडीचा पदार्थ झाला आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळण्याची घोषणा लवकरच पूर्णत्वास जाईल यात शंका नाही. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांना मदत देण्याचा निर्णय सुद्धा असाच दिलासादायक. बाकी विदर्भात पर्यटनाला चालना देण्याच्या घोषणा ऐकून ऐकून लोकांचे कान विटले. आदिवासींसाठी लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद बंधनकारकच आहे. त्यात नवीन काय हे कुणालाच समजले नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या जेवणाची हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कुपोषणाला पूर्णपणे फाटा दिला. आजही मेळघाटात वर्षांला पाचशे बालके दगावतात. त्यांना वाचवणे आधी महत्त्वाचे. आजवर सेनेने विदर्भाकडे फार लक्ष दिले नाही. त्यामुळे येथील जनतेचा विश्वास ठाकरेंना जिंकायचा असेल तर मी विदर्भाचा नातू अशी भावनिक साद पुरेशी नाही. वारंवार भेटी देऊन येथील प्रश्नांना भिडावे लागेल. राजकीयदृष्टय़ा बाद झालेल्या कुणा ‘पंडितजी’ च्या सांगण्यावरून विदर्भाचा गाडा ठाकरेंनी हाकू नये एवढीच अपेक्षा! - devendra.gawande@expressindia.com
