देवेंद्र गावंडे ‘त्या’ घटनेला आता एक वर्ष लोटले. अजूनही दोनशे लोकवस्तीच्या या गावाचे जनजीवन पूर्वपदावर आलेले नाही. एकाच वेळी ४० नक्षलींच्या मृत्यूमुळे कसनासूर हे गडचिरोली जिल्ह्य़ातील गाव अचानक देशाच्या नकाशावर आले. तेव्हापासून या गावात अनेकांचा राबता सुरू झाला, प्रशासनातील वरिष्ठांपासून तर माध्यमातील कनिष्ठांपर्यंत. तरीही या गावावर पसरलेली भीतीची चादर कायम आहे. पोलिसांसोबतची ही चकमक झाली गावापासून चार किमीवर. त्याचा गावकऱ्यांशी थेट काहीच संबंध नाही, तरीही नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे सारे गावच संशयाच्या धुक्यात वेढले गेले. त्यामुळे अनेकांना परांगदा व्हावे लागले, तिघांना जीव गमवावा लागला. अर्ध्या गावाला स्थलांतर करावे लागले. आजही गावातील सारे सामूहिकपणेच बाजार करतात. एकटय़ाने जगण्याची हिंमत या गावाने गमावली आहे. कोणत्या बाजूने नेमका कोणता बंदूकवाला येईल व काय करेल, ही भीती अजूनही गावकऱ्यांचा थरकाप उडवते. हीच चकमक एखाद्या नागरी वस्तीत झाली असती तर तेथील नागरिकांमध्ये एवढे भीतीचे वातावरण असते का? अजिबात नाही. कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांनी सुद्धा या नागरी वस्तीत शिरून धरपकड करण्यापूर्वी दहादा विचार केला असता. समजा कारवाई झालीच असती तर या नागरी समूहाच्या मागे अनेक लोक, संघटना, माध्यमे आपसूकच उभी राहिली असती. कोण चूक, कोण बरोबर हा निवाडा नंतर, पण प्रत्येक कारवाईवर किमान चर्चा झडली असती. व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार, स्वातंत्र्य असे मुद्दे वाद-विवादाच्या केंद्रस्थानी राहिले असते. कुणीही स्थलांतरणाची कृती केली नसती. केवळ संशयावरून कुणाला दोषी ठरवण्याची हिंमत झाली नसती. कुणाचा मूडदा पडला नसता. आता प्रश्न हा की हे सारे कसनासूरच्या वाटय़ाला का आले नाही? तेथे जीवन जगणारे सुद्धा भारताचे नागरिक आहेत. इतर कोणत्याही नागरिकाप्रमाणे त्यांचे स्वातंत्र्यही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. तरीही या आदिवासींच्या वाटय़ाला असे दुर्धर जीणे येत असेल तर त्यात दोष कुणाचा? दुर्दैवाने अशा प्रश्नांना भिडणेच समाज विसरून गेला आहे. विकासाचा अभाव व त्यामुळे प्रगती साधली न जाणे हे यामागील मुख्य कारण असेल आणि त्यासाठी राज्यकर्ते व प्रशासनाला दोषी ठरवून आपण मोकळे होत असू तर तेही तितकेसे योग्य नाही. समाज म्हणून आपली काहीच जबाबदारी नाही का? आदिवासींचे प्रश्न असतील तर ते केवळ आदिवासींनीच सोडवणे, त्यासाठी त्यांनीच आंदोलन करणे ही पद्धत आता साऱ्यांच्याच अंगवळणी पडू लागली असली तरी ती घातक आहे. पुढारलेल्या समूहाने मागासांकडे लक्ष देणे, त्यांना मदतीचा हात देणे हे कर्तव्यच ठरते. नेमका त्याचाच विसर पुढारलेल्यांना पडला आहे. एका चकमकीत सारे गावपण हरवून बसलेल्या कनासूरच्या मदतीला कुणीही गेले नाही. इतरांचे सोडा पण याच आदिवासी समाजातील शिक्षित तरुण, आदिवासींच्या मतांच्या बळावर राजकारण करणारे नेते, समाजाची चिंता वाहण्याचे नाटक नेहमी करणारे याच समाजातील समाजकारणी यापैकी कुणालाही या गावाला भेट द्यावी, तेथील लोकांना काय हवे, नको ते बघावे, त्यांना दिलासा द्यावासा वाटला नाही. एरव्ही नक्षली व पोलिसांमध्ये सुरू असलेल्या हिंसावादावर तावातावाने भांडणारे भरपूर दिसतात. त्यापैकी कुणाला मदतीचा हात पुढे करावासा वाटला नाही. अशा स्थितीत या आदिवासींमध्ये परकेपणाची भावना निर्माण होत असेल तर त्याला केवळ राज्यकर्ते, प्रशासनाला जबाबदार धरून कसे चालेल? आता शहराकडे वळू या. मुंबईत आत्महत्या केलेल्या डॉ. पायल तडवी या आदिवासी मुलीचे प्रकरण अजून गाजते आहे. अपेक्षेप्रमाणे विदर्भात या प्रकरणाचे मोठे पडसाद उमटले. यात न्याय व्हावा म्हणून ज्या संघटना रस्त्यावर आल्या त्या केवळ आदिवासींच्या होत्या. मग ते विद्यार्थी असो वा डॉक्टर! इतर संघटनांनी अक्षरश: चुप्पी साधली. उठसूठ आंदोलनाची भाषा करणारी मार्ड ही डॉक्टरांची संघटना सुद्धा शांत बसून राहिली. विदर्भात उच्चशिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी मुलांची संख्या भरपूर आहे. ते वगळता इतरांनी याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. तडवीच्या निमित्ताने या भागातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मागास मुलांच्या छळकथा नव्याने समोर आल्या. त्यावर चर्चा करण्याची हिंमत कुणी दाखवली नाही. खरे तर पायलने हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून तिची गुणवत्ता सिद्ध केली होती. तरीही डॉक्टरांच्या खंडीभर संघटना तिच्यासाठी एक दिवसही रस्त्यावर उतरताना दिसल्या नाहीत. पश्चिम बंगालमधील घटनेचे कारण समोर करून आयएमएने देशव्यापी संप घडवला, पण तडवीच्या मुद्यावर ही सर्वोच्च संघटना उच्चरवात व्यक्त होताना दिसली नाही. तडवी आदिवासी आहे, तिला त्रास देणारे उच्चवर्णीय आहेत. म्हणून या संघटना शांत बसल्या की हा डॉक्टरांच्या भावकीतील वाद आहे म्हणून? अनेकजण या भावकीकडे बोट दाखवून सुटका करून घेतील, पण वास्तव तसे नाही. अजूनही हा शिक्षित वर्ग भेदभावाच्या भिंती ओलांडू शकलेला नाही. समाजातील उपेक्षितांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, असे या शिक्षितांना आजही वाटत नाही. हे सुदृढ समाजव्यवस्थेचे लक्षण कसे समजायचे? प्रश्न भावकीत उभा राहिलेला असो वा त्याबाहेर, त्यात अन्यायग्रस्त डॉक्टर आहे ना एवढी खात्री करून त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे हे डॉक्टरांच्या संघटनेचे काम नाही तर आणखी कुणाचे? अशा शिक्षितांच्या समूहातही जर जाती जमातीच्या संघटना उभ्या राहात असतील तर त्याला योग्य कसे ठरवता येईल? तिसरी घटना मेळघाटची आहे. दरवर्षी तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या या प्रदेशातील मनीषा धांडे या आदिवासी मुलीचा विहिरीत पडून जीव गेला. तत्पूर्वी तिला जखमी अवस्थेत नागपूरला आणले. शेवटी उपचार व्यर्थ ठरले व पाण्यासाठी जीव गमावणारी ती यंदा विदर्भातील पहिली मुलगी ठरली. तिचा मृतदेह न्यायला वडिलांकडे पैसे नव्हते. त्यापायी २४ तास मृतदेह शवागारात पडून राहिला. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आवाहनानांतर यंत्रणा हलली व मग सारे सुरळीत झाले. हेच एखाद्या नागरी भागातील मुलीच्या संदर्भात घडले असते तर इतकी शांतता राहिली असती का? या व यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात उपेक्षित आदिवासींचे जीणे अडकले आहे. ते जंगलात राहणारे असले तरी आपलेच बांधव आहेत. त्यांच्या प्रगतीची जबाबदारी आपलीही आहे. त्यांच्या सुखदु:खात मदत करण्याचे कर्तव्य आपल्यालाही पार पाडावे लागणार आहे ही भावनाच समाजातून नष्ट होत चालली आहे. तरीही आपण सामाजिक अभिसरणाच्या गप्पा खूप जोरात मारत असतो. हा दुटप्पीपणा नाही काय?
