पदवीच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीने गोंधळून गेलेल्या राज्य सरकारने कुठलाही सारासार विचार न करता विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. अशी घोषणा म्हणजे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे, असा दावा शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकारांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला शैक्षणिक वर्तुळातून तीव्र विरोध होत आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार, विद्यापीठाच्या परीक्षा घ्यायच्या किंवा नाही, हा विद्यापीठाच्या अखत्यारितील विषय आहे. विद्यापीठे ही स्वायत्त असल्याने परीक्षेचा निर्णयही परीक्षा मंडळ, व्यवस्थापन परिषद या सर्वोच्च प्राधिकरणांमधूनच घेतला जातो. राज्य शासन विद्यापीठाच्या कुठल्या गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करू शकते हे विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ८ अन्वये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, यात परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार राज्य शासनाला नाही. तशी तरतूदही कायद्यात केलेली नाही. त्यामुळे परीक्षा रद्द करीत विद्यार्थ्यांना समोरच्या वर्गात पाठवणे हा शेवटचा पर्याय असला तरी, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नसतानाही केवळ काही काळ महाविद्यालय बंद आहेत म्हणून परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे एकूणच शैक्षणिक भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शैक्षणिक वेळापत्रक आणि परीक्षासंदर्भात विविध सूचना दिल्या आहेत. यानुसार महाविद्यालय स्तरावर परीक्षा घेणे, पुस्तकातून बघून उत्तरे लिहण्याची मुभा देणे, ऑनलाईन परीक्षा किंवा वस्तुनिष्ठ परीक्षा घ्यावी अशा शिफारशी करण्यात आल्या. कायदा काय म्हणतो? विद्यापीठ कायदा २०१६च्या कलम ८ अन्वये राज्य सरकारला विद्यापीठांच्या परीक्षांसंदर्भात निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. आपत्कालीन स्थितीसंदर्भातही कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे जर राज्य शासनाला परीक्षेसंदर्भात निर्णय घ्यायचा असल्यास आधी अध्यादेश काढून कायद्यात तशी दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. पदवीची वैधता धोक्यात राज्यातील बहुतांश अकृषक विद्यापीठांच्या पदव्यांसंदर्भात इतर राज्य आणि विदेशी विद्यापीठांमध्ये शंके ने बघितले जाते. त्यातच पुढील वर्गात प्रवेश देताना होणाऱ्या सरासरी गुणांकन पद्धतीवर तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित के ली आहे. यामुळे पदवी वैधता धोक्यात येणार असून विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेताना अडचणी निर्माण होण्याची भीतीही वर्तवली जात आहे.
