रेशन धान्य वितरणासाठी १०३ कोटी रुपये राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्राने अद्याप अर्थसहाय्य देण्याबाबतचे तत्त्व निश्चित केले नसतानाही राज्य शासनाने मात्र स्वत: पुढाकार घेऊन १०३ कोटी रुपये मंजूर करून हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यास अग्रक्रम दिला आहे. केंद्राच्या आर्थिक मदतीने सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी या व्यवस्थेचे ‘एण्ड टू एण्ड’ संगणकीकरण करण्याचा प्रकल्प राबविला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात गोदामापर्यंतच्या व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यात येणार असून दुसऱ्या टप्प्यात स्वस्त धान्य दुकानातील शिधापत्रिकाधारकांची ओळख पटविण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणाली लागू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने ६९.७३ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम देण्यास मान्यताही मिळाली आहे. मात्र, दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुदानाबाबत केंद्र सरकारने अद्याप तत्व निश्चित केलेले नाही. मात्र, राज्याने दुसऱ्या टप्प्यासाठी १०३.९९ कोटी रुपयांना मंजुरी देऊन शिधापत्रिकाधारकांना बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्यावर भर दिला आहे. या रकमेतून धान्य दुकानदारांसाठी मोबाईल टॅब खरेदी , इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी , तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, प्रशिक्षण व कार्यशाळा, जनजागृती , संगणकीय शिधापत्रिकांची छपाई, ग्राहकांसाठी टोल फ्री कॉल सेंटर आणि एसएमएस प्रणाली सुरू करणे आदी १३ उपक्रमांवर हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. बायोमॅट्रिक प्रणाली लागू केल्यामुळे ३० टक्के धान्यांची बचत होईल, असा शासनाचा अंदाज आहे. राज्यात एकूण २ कोटी ३७ लाख १० हजारांवर शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यापैकी बीपीएलचे ४५ लाख ३४ हजार ८००,अंत्योदयचे २४ लाख ७२ हजार ७५३, एपीएल १ कोटी ४६ लाख ४५ हजार, पांढरे १ कोटी ९९ लाख ३ १८८, अन्नपूर्णाच्या ६४,८६६ शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश आहे.
