हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात पोलीस खात्यासह वनखात्यानेही चौकशी समिती गठित करून प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू के ला आहे. मात्र, या प्रकरणात के वळ साक्षीदार व कर्मचाऱ्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावून निलंबित क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांना चौकशीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून वाचवण्याचा तर प्रयत्न तर होत नाही ना, अशीही शंका आता व्यक्त के ली जात आहे. रेड्डी यांचा अटकपूर्व जामीन अचलपूर सत्र न्यायालयाने नाकारला. तो नाकारताना न्यायालयाने या निकालाचे मुद्देसूद विश्लेषण के ले. त्यात शिवकु मारकडून होणाऱ्या त्रासाची कल्पना दिवंगत दीपाली चव्हाण यांनी दिल्यानंतरही वरिष्ठ म्हणून तुम्ही काहीच कारवाई के लेली नाही. अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अर्थ तुम्हीही या घटनेसाठी तेवढेच जबाबदार ठरता, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. अटकपूर्व जामीन नाकारण्याला तब्बल आठ दिवस पूर्ण होत आहेत, पण अजूनही रेड्डी यांच्यावर कारवाईबाबत पावले उचलली गेली नाही. त्यांच्यावर निलंबनाव्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. दीपालीच्या आईने त्यांच्या अटके साठी लिखित तक्रारही के ली आहे. दीपालीचे पती राजेश मोहिते यांचाही जबाब नोंदवण्यात आला आहे. त्यात त्यांनी रेड्डी यांच्यावर दोषारोप के ले आहेत. आता चौकशी समितीसमोर रेड्डी यांच्या तक्रारीचा पाढा वाचला जात असताना त्यांच्यावर कारवाईचे कोणतेही संके त नसल्याने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका व्यक्त के ली जात आहे. श्रीनिवास रेड्डी यांचे या प्रकरणात मत नोंदवण्यात आले आहे. तपासादरम्यान वेळोवेळी त्यांचे मत नोंदवावे लागणार आहे. गेल्या १५ दिवसात आम्ही बराच तपास के ला आहे आणि तो सुरूच आहे. मात्र, तपास काय के ला आणि काय कारवाई सुरू आहे, हे आम्ही उघड करू शकत नाही. - पूनम पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अमरावती.
