करोनाच्या स्थितीमुळे राज्यातील भरती प्रक्रियेवर सध्या स्थगिती आहे. याचा फटका सहाय्यक प्राध्यापक भरतीलाही बसला आहे. मात्र, ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून करोनानंतर सर्वकाही पूर्वपदावर येताच वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील शंभर टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नागपुरात दिले. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्राध्यापक पदभरती सुरू करावी, अशी मागणी हजारो नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या संघटनांनी केली आहे. जर शासनाला प्राध्यापक पदभरती करणे शक्य नसेल तर राज्यभरातील वरिष्ठ महाविद्यालये शासनाने कायमस्वरूपी बंद करून टाकावी, अशी संतप्त मागणी या पात्रताधारकांनी केली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आढावा घेण्यासाठी उदय सामंत नागपुरात आले असता पात्रताधारकांनी त्यांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. सध्या राज्यात अठरा ते वीस हजार सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांमुळे दरमहिन्याला यात वाढ होत आहे. करोनामुळे शंभर टक्के पदभरती बंद आहे. सन २०१५ मध्ये आर्थिक काटकसरीचे कारण देत मागील सरकारने प्राध्यापक पदभरती प्रक्रिया बंद केली होती. त्यामुळे पात्रताधारकांच्या अनेक संघटनांनी मोर्चा, आंदोलने, निवेदन देऊन प्राध्यापक पदभरती सुरू करण्याची मागणी केली. पात्रताधारकांचा वाढता रोष पाहून तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक जाचक अटींसह ४० टक्के प्राध्यापक पदभरतीला मान्यता दिली होती. परंतु याच काळात मराठा आरक्षण व आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय आरक्षण जाहीर झाल्याने बिंदूनामावली निश्चित करण्यात बराच वेळ निघून गेला. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. आता करोनामुळे भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील पात्रताधारकांनी शिक्षक दिनी पदवी जलाव आंदोलनही केले. मागण्या काय? * सहाय्यक प्राध्यापक पदाची पदभरती यूजीसीने ४ जून २०१९ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार, १०० टक्के पदभरती तात्काळ सुरू करण्यात यावी. * यूजीसीच्या निर्देशानुसार शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करण्यात यावी * सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार व २०१५च्या शासन निर्णयानुसार विषयनिहाय आरक्षणानुसार पदभरती करावी * राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयात प्रचलित आरक्षणानुसार बिंदूनामावलीमधील राखीव प्रवर्गातील इमाव, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाचा अनुशेष प्रथम भरण्यात यावा * तासिका तत्त्वावरील नेमणुका बंद करण्यात याव्या, शंभर टक्के प्राध्यापक भरती होईपर्यंत तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना समान काम समान वेतन लागू करण्यात यावे
