सरकारी अनास्थेचे ठिकठिकाणी दर्शन; अनेक शासकीय रुग्णालयात प्रत्यारोपणाचा अभाव केंद्र व राज्य शासनाकडून अवयव प्रत्यारोपणासाठी बरीच जनजागृती केली जात असली तरी राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपणाची सोयच नाही. या प्रत्यारोपणाला मंजुरी देणाऱ्या नागपूरसह राज्यातील बऱ्याच विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीला अद्याप शासनाने कर्मचारी तर सोडाच पण हक्काचे कार्यालयही दिलेले नाही. त्यमुळे या प्रक्रियेला खीळ बसत आहे. महाराष्ट्रासह भारतात किडनी, ह्रदय, डोळ्यासह विविध आजारांच्या रुग्णांमध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे. एका अहवालात भारतात प्रत्येक शंभरात १० रुग्णांना किडनीचा आजार असल्याचे पुढे आले आहे. यासह बऱ्याच आजाराच्या गंभीर रुग्णांवर उपचार म्हणून किडनीसह विविध मानवी अववांचे प्रत्यारोपण हाच महत्वाचा उपचार आहे, परंतु शासकीय रुग्णालये अवयव प्रत्यारोपणापासून दूर असल्याचे वास्तव आहे. राज्यातील १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांपैकी फार कमी संस्थांमध्ये विविध प्रकारचे अवयव प्रत्यारोपण होते. त्यात किडनी प्रत्यारोपण हे केवळ नागपूरच्या सुपरस्पेशालिटीसह मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयातच होते. बुब्बुळ प्रत्यारोपण नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह इतर काही संस्थांमध्ये होत असले तरी अध्र्या संस्थाही प्रत्यारोपणापासून दूरच असल्याचे चित्र आहे. सर्वच प्रकारच्या अवयव प्रत्यारोपणांमध्ये वाढ व्हावी म्हणूण शासनाने सगळ्या शासकीय संस्थांमध्ये तज्ज्ञांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सोबत सगळ्याच विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितींना निधीसह कर्मचारी व कार्यालयेही उपलब्ध करण्याची गरज आहे. नागपूरच्या विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीला अद्याप कर्मचारीच नाही तर हक्काचे कार्यालयही दिलेले नाही. त्यामुळे सुपरस्पेशालिटीतील स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने ही समिती कसे तरी काम करत आहे. त्यातच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी गेल्या काही महिन्यात अवयव प्रत्यारोपणाच्या जनजागृतीकरिता सगळ्याच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रॅली काढून लाखो रुपये खर्च केला, परंतु अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा देण्याकडे त्यांचे लक्ष नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. स्वतच्या साहित्यावर समितीचे काम नागपूरच्या विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीच्या अध्यक्षा डॉ. विभावरी दाणी असून सचिव डॉ. रवी वानखेडे आहेत. समितीत डॉ. सुधीर गुप्ता, डॉ. मनीष श्रीगिरीवार यांच्यासह इतरही काही सदस्य आहेत. समितीला शासनाकडून अद्याप संगणकासह कोणतेही साहित्यही मिळाले नसून ते स्वतच्या लॅपटॉपसह अन्य साहित्य वापरून काम करत आहे. समितीच्या सदस्यांनी स्वत खर्च केल्यामुळे शहरात दोन सावंगीत, तर एक अमरावतीच्या ब्रेनडेड रुग्णांचे अवयव प्रत्यारोपणाचे काम यशस्वी होऊन काहींना जीवदान मिळाले. हा खर्च समितीने टाळल्यास या मंजुरीची प्रक्रियाही विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. शासनाला प्रस्ताव देणार -डॉ. विभावरी दाणी अवयव प्रत्यारोपण ही चळवळ व्हावी म्हणून शासनाने विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीला निधीसह कार्यालय व कर्मचारी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे मत नागपूरच्या विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीच्या अध्यक्षा डॉ. विभावरी दाणी यांनी व्यक्त केले.
