विद्यापीठाच्या विभागांतील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी धावपळ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या लोकप्रशासन विभागाच्या सेवानिवृत्त विभाग प्रमुख आणि महिला अध्ययन व विकास केंद्राच्या माजी संचालक डॉ. नीलिमा देशमुख यांना दोन्ही विभागांनी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यास नकार दिल्याने सध्या विद्यापीठाच्या विविध विभागांतील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू आहे. लोकप्रशासन विभागात विभाग प्रमुखपदी काम करीत असतानाच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २००५च्या ऑगस्टमध्ये महिला अध्ययन व विकास केंद्राला मान्यता दिली आणि विद्यापीठात हे केंद्र सुरू झाले. तेव्हापासून अगदी गेल्यावर्षीपर्यंत डॉ. देशमुख यांच्याकडे केंद्राच्या मानद संचालकपदाची सूत्रे होती. विद्यापीठानेही या केंद्राला बहिष्कृत असल्याप्रमाणेच बाजूला टाकले असल्याने फारसे उपक्रम या केंद्रात झाल्याचे ऐकिवात नाही. सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थ काणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असून त्यात टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल वर्कमधील स्त्री अभ्यास केंद्राच्या संचालक आणि स्त्रीवादी अर्थतज्ज्ञ डॉ. वंदना सोनारकर, भारतीय महिला फेडरेशनच्या उषा मिश्रा, स्त्री अत्याचार विरोधी परिषदेच्या संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सीमा साखरे, विदर्भ मोलकरीण संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. रूपा कुळकर्णी आणि सामाजिक कार्यकर्ता छाया खोब्रागडे यांची उपस्थिती होती. नागपुरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पहिल्यांदाच या केंद्राने आयोजित केलेल्या बैठकीला हजेरी लावल्याने तेथील अनास्था लक्षात आली. गेल्या ११ वर्षांत या विभागाची पाहिजे तशी प्रगती झालेली नाही, अशी खंत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर लोकप्रशासन विभागाचे विद्यमान विभाग प्रमुख डॉ. निर्मलकुमार सिंग आणि महिला अध्ययन केंद्राच्या संचालक डॉ. धम्मसंगिनी रमागोरख यांनी डॉ. नीलिमा देशमुख यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास साफ नकार दिला. डॉ. सिंग म्हणाले, जोपर्यंत विभागाच्या सर्व विभागात वस्तू येणार नाहीत तोपर्यंत देशमुख यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणार नाही. विभागात माझ्यासह तीन प्राध्यापक व दोन शिक्षकेतर कर्मचारी असून सर्वाची बैठक घेऊन विभागाच्या नावाने खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूंची यादी तयार केली असून वस्तू त्या शोधत आहेत आणि आणून देत आहेत. काही वस्तू मिळाल्या. मात्र, अनेक वस्तू मिळायच्या बाकी आहेत. त्या प्राप्त झाल्यावरच डॉ. देशमुख यांनाना हरकत प्रमाणपत्र देईल. डॉ. रमागोरख यांनी डॉ. देशमुख यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या विषयावर बोलण्यास साफ नकार दिला. डॉ. नीलिमा देशमुख म्हणाल्या, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही ते खरे आहे. आठ-नऊ विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागत असते. ते मिळाले आहे. मात्र लोकप्रशासन आणि महिला अध्ययन व विकास केंद्राकडून मिळालेले नाही. येथील केंद्राच्या संचालक डॉ. धम्मसंगिनी यांनी ते अडवून ठेवले आहे. दोन्ही विभागाची सूत्रे माझ्याकडे असल्याने गरजेच्यावेळी एक वस्तू दुसऱ्या विभागात उपयोगात आणली. लोकप्रशासनचे सामान केंद्राच्या काही कार्यक्रमांसाठी आणले. ते डॉ. धम्मसंगिनी देत नसल्यानेच लोकप्रशासन विभागाला ते परत देऊ शकले नाही. त्यामुळे डॉ. सिंग ना हरकत प्रमाणपत्र देत नाहीत. सामानात खूप काही महत्त्वाचे नाही. टेबल, खुच्र्या, प्रिंटर, बाहुल्या.. माईकही वापस केले आहेत. स्कॅनरचा प्रश्न होता. तो मिळाला तर देऊन टाकीन.नाहीतर पैसे देईन. तसेही १० वर्षांपूर्वी ज्या वस्तू घेतल्या आहेत त्यांचे अवमूल्यन झाल्याने त्या वस्तूंची किंमत शून्य होते. त्यामुळे मला एक पैसाही देणे लागत नाही. मात्र, केंद्राच्या विद्यमान संचालक सामान देत नाहीत.
