आरक्षित जमिनीवरील झोपडपट्टीधारक त्रस्त; सरकारी लालफितशाहीचाही फटका नागपूर : आरक्षित जागेवर वसलेल्या झोपडपट्टय़ांमधील नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप देण्यापूर्वी संबंधित जागेवरील आरक्षण उठवणे गरजेचे असल्याने याचा फटका शहरातील शंभराहून अधिक झोपडपट्टय़ांना बसला आहे. त्यामुळे स्वमालकीचा पट्टा मिळण्याचे अनेकांचे स्वप्न यामुळे अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. शहरात एकूण २९३ अधिसूचित झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यापैकी २४० या निवासासाठी राखीव जागेवर वसल्या आहेत. ५ झोपडपट्टय़ांच्या जागेची नोंद झुडपी जंगल म्हणून आहे. सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेल्या जागांवर ९, हरित क्षेत्र म्हणून घोषित जागेवर तब्बल १२, व्यावसायिक क्षेत्रासाठी राखीव जागेवर ११, रेल्वेच्या जागेवर ४, औद्योगिक क्षेत्रासाठी राखीव जागेवर २, नझुलच्या जागेवर २३ आणि शासकीय, महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व खासगी अशा मिश्रीत जागेवर तब्बल ८५ झोपडपट्टय़ा वसलेल्या आहेत. तेथील नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे द्यायचे असेल तर प्रथम तेथील आरक्षण उठवणे आवश्यक आहे. मात्र या बाबतीतील सरकारचे धोरण अनिश्चित आहे. मधल्या काळात खासगी, महापालिका आणि सरकारी जागेवरील झोपडय़ांमधील नागरिकांना पट्टे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण त्यासाठी महापालिकेच्या ठरावाची अट (जमिनीवरील आरक्षण हटवण्याच्या) घालण्यात आली. खासगी जागा असेल तर जमीन मालकांना मोबदला देऊन ती जमीन महापालिकेच्या नावे करायची, असेही ठरले होते. पण पुढे याबाबतीत कुठलीच प्रगती झाली नाही. नवे सरकार सत्तारुढ झाल्यावर तब्बल एक वर्षांनंतर प्रथमच पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी (२१ डिसेंबर) यासंदर्भात पहिली बैठक घेतली. या बैठकीतही अधिकाऱ्यांनी खासगी जागेवरील तसेच विविध आरक्षित जागेवरील एकूण ३४ झोपडपट्टय़ांमधील नागरिकांना पट्टे वाटप अशक्य असल्याचे सांगितल्याने हा मुद्या पट्टेवाटपाच्या आड येणार हे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक म्हणाले, आरक्षणाचा मुद्दा सरकारने मनात आणला तर सुटू शकतो, लक्ष्मीनगरमधील झोपडपट्टीच्या जागेचे आरक्षण अलीकडेच वगळण्यात आले आहे. तशीच तत्परता इतर जागांच्या बाबतीतही सरकारने दाखवावी. झोपडपट्टय़ातील नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची घोषणा काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने केली होती, पण त्याला गती देण्याचे काम फडणवीस सरकारच्या काळात झाले. सरकारी, महापालिका आणि नझुलच्या जागेवरील काही झोपडपट्टय़ांच्या बाबतीत सरकारने तातडीने निर्णय घेतला असला तरी इतर आरक्षित जागेवरील झोपडपट्टय़ांचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. संथगती, करोनाचाही फटका नझुलच्या जागेवरील झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण २०१९ मध्ये महापालिकेने करून अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भात समिती नेमली आहे. पण तिची नियमित बैठकही होत नाही. करोनाचाही या कामाला फटका बसला आहे. आतापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय (४००) एनआयटी (तीन हजार) आणि महापालिकेने (१२००) आतापर्यंत साडेतीन हजारावर नागरिकांना पट्टे वाटप केले आहे. पट्टेवाटपाबाबत विद्यमान सरकार गंभीर नाही, त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. मागच्या सरकारच्या काळात नियमित आढावा घेतला जात होता, या सरकारने एक वर्षांने बैठक घेतली. - अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच
