शहरातील शैक्षणिक संस्था, अपार्टमेन्टस्, कार्यालये यांच्याकडे कोटय़वधी रुपयांच्या पाणीपट्टीची थकबाकी असलीतरी झोपडपट्टी आणि मध्यमवर्गीय थकबाकीदारांना ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजनेत सहभागी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न राजकारणात अडकलेला आहे. आर्थिक स्थिती नाजूक असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा यायला हवा आणि निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर थकबाकीदारांवर सक्ती देखील करायला नको, अशा द्विधा मनस्थितीत महापालिका सापडली आहे. शहरातील ५४ हजार, ७०० ग्राहकांवर सुमारे १००.८१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेने विलंब शुल्क वगळून दोन टप्प्यात पाण्याचे बिल भरण्याची योजना आणली. या योजनेचा लाभ केवळ १८ हजार ६१ ग्राहकांनी घेतला. त्यातून ९ कोटी २७ लाख रुपये तिजोरीत जमा झाले. योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला, तरी जी रक्कम मिळाली ती बुडणार होती, असे गृहित धरून योजनेला पुन्हा १ ते १० ऑगस्ट अशी मुदतवाढ देण्यात आली. पहिल्या दिवशी केवळ २०० लोकांनी पाण्याचे देयक भरले. नागपूर महापालिकेच्या पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर पैसे भरण्याची सक्ती करता येत नाही. त्यांच्या नळ जोडण्या तोडता येणे शक्य नाही. विरोधकांच्या हाती आयतेचे कोलित दिले जाईल. यामुळे वर्षांनुवर्षे थकबाकी असलेली पाणीपट्टी वसूल करण्याची शक्कल लढवण्यात आली. या ‘वन टाईम सेटलमेंट’चा लाभ देखील विनाकारण पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांनी घेतला. वादग्रस्त प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. त्यामुळे एक कोटीहून अधिक रक्कम असलेल्या काही शैक्षणिक संस्थांची अजूनही थकबाकी येणे बाकी आहे. महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांपासून भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला, असे म्हणता येत नाही. चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेच्या धरमपेठ झोनमधील पथदर्शी प्रकल्पातदेखील अशाप्रकारचे राजकारण भाजपने खेळले. धरमपेठ झोनमध्ये सदोष मीटर बसण्यात आल्याने अव्वाच्या सव्वा पाण्याचे देयक येत होते. त्यामुळे त्या भागातील ग्राहकांनी आंदोलन छेडले. २०१२ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने मग पाण्याचे देयक कमी करून देण्याचे आश्वासन दिले. निवडणुकीनंतर मात्र ग्राहकांना ते पूर्ण देयक भरावी लागली होती. महापालिका प्रशासनाने पाण्याचे देयक नियमित वसूल करण्यासाठी गांर्भीयाने प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत प्रचंड थकबाकी वाढली. त्यातल्या त्यात पाणी पुरवठय़ाची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे देण्यात आली. या कंपनीने बसलेल्या मीटरबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या. यातून मार्ग काढत नाही तोच निवडणूक तोंडावर आल्या आणि तिजोरी रिकामी असल्याचे लक्षात आले. परंतु निवडणुकीच्या आदल्या वर्षी कोणत्याच्या प्रकारची वसुली इतर वर्षांप्रमाणे होत नसते. त्यासाठी सत्ताधारी देखील आग्रही नसतात. अशाप्रकारच्या राजकारणामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरून थकबाकीदारांना अभय प्रदान करणारी ‘वन टाइम सेटलेमेंट’ योजना देखील यशस्वी होऊ शकली नाही. मालमत्ता कराचाही तिढा महापालिका प्रशासन यावर्षी मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य गाठण्याची शक्यता नाही. गेल्या काही वर्षांत मालमत्ता मूल्यांकनाचा घोळ घालण्यात आला. गेली दोन वर्षे मालमत्ता कर अनेकांनी भरला नाही. यावेळी बाजार मूल्यानुसार (रेडीरेकनर) मालमत्ता कर लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुप्पटीहून अधिक मालमत्ता कर वाढणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर वाढीव मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस पाठवल्यास अंगलट येईल म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी या मुद्दय़ावर मौन बाळगले आहे. परंतु निवडणूक होताच रेडीरेकनरनुसार नागपूरकरांना वाढीव मालमत्ता कर भरावा लागणार, हे निश्चित.
