‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’च्या पदाधिकाऱ्यांचा सवाल; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट संविधानिक आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, आरक्षणाचा लाभ हा खऱ्या वंचित, शोषित घटकांना मिळायला हवा. उच्च पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाची गरज काय? अर्थसंपन्न आरक्षित वर्गाला सवलत नाकारावी, असा प्रश्न ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’च्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्यांनी विविध मुद्यांना स्पर्श केला. यावेळी ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ चळवळीचे राज्य अध्यक्ष डॉ. अनिल लद्धड, प्रवक्ता जयप्रकाश पारेख, सहसचिव डॉ. राज अंगनानी, जनसंपर्क अधिकारी राजू मोरोणे उपस्थित होते. जे खरे गरजू आहेत त्यांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळायला हवा. त्यांना आरक्षणासह आर्थिक पाठबळ द्यायला हवे. यासाठी आधी मोठय़ा पदावरील अधिकाऱ्यांनी आरक्षण स्वत:हून सोडायला हवे. त्यांनी सवलत नाकारली तर त्याचा लाभ हा खुल्या वर्गाला नाही तर त्यांच्याच समाजातील इतर गरजूंना होईल व या आरक्षणामुळे गरजू दलित, वंचित घटकाचे उत्थान होईल अशी भूमिकाही या मंडळींनी मांडली. चळवळीचे प्रमुख डॉ. लद्धड म्हणाले, गुणवत्ता जोपासली नाही तर आज जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकाव धरणे कठीण आहे. आरक्षणाच्या वाढत्या टक्क्यामुळे आज गुणवंतांचा हक्क मारला जात असेल तर एक फार मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहापासून दूर जाईल. यामुळेच विदेशात जाण्याला पंसती दिली जात आहे. असेच सुरू राहिले तर देशाचा विकास कसा होईल? डॉ. अंगनानी यांनी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली. दर दहा वर्षांनी आरक्षणाचा कालावधी वाढवला जातो. मात्र, हे करीत असताना त्याचा मूळ उद्देश साध्य झाला की नाही, याची सहानिशाच केली जात नाही. सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर व्हावे म्हणून आरक्षण होते. पण, इतक्या वर्षांनंतरही तसे होत नसेल तर हा व्यवस्थेचा दोष आहे. त्याचा तपास होणे, आरक्षणाचा लाभ नेमका कुणाला होत आहे याची पाहणी करणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. भविष्यात ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ प्रत्येक विधानसभानिहाय समित्या तयार करणार असून चळवळीला अधिक बळकटी देणार असल्याची भूमिका डॉ. लद्धड यांनी मांडली. आमची अवस्था रेल्वेच्या जनरल डब्यासारखी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे दु:ख मांडताना डॉ. अंगनानी म्हणाले, एक गुण कमी असले तरी आमच्या मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क गमावला जातो, नोकरी मिळत नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. आरक्षणाच्या वाढत्या टक्केवारीमुळे आज खुल्या वर्गाची अवस्था ही रेल्वेच्या जनरल डब्यासारखी झाली आहे. आरक्षित जागांवर इतर समाज सुखाने प्रवास करतात तर खुला वर्ग हा जनरलमध्ये धक्के खात आहे. ‘नोटा’ हा खुल्या वर्गाचा आक्रोशच आरक्षणाची मर्यादा वाढताच खुल्या वर्गात एक आक्रोश होता. एका वर्गाने तर आम्ही नोटा परिवार, मी नोटाला मतदान केले, व्होट फॉर मेरिट असा प्रचार समाज माध्यमावर सुरू केला होता. त्यामुळे संताप निर्माण होऊन खुल्या वर्गाने ‘नोटा’ला पसंती देण्याचा निर्णय घेतला. यातून ‘नोटा’ची चळवळ सुरू झाली. खुला वर्ग हा कधीच रस्त्यावर येऊन आंदोलन करीत नाही. त्यामुळे आमची ताकद कुणाला कधीच दिसली नाही. परंतु विधानसभा निवडणुकीत तटस्थ राहण्याचा निर्णय अनेकांनी घेतला. यातील बहुतांश मतदार भाजपचेच होते. काहींनी ‘नोटा’ला पसंती दिली तर काहींनी मतदानावरच बहिष्कार टाकला. याचा फटका भाजपला निवडणुकीत बसला, याकडे डॉ. लद्धड यांनी लक्ष वेधले. राजकीय फायद्यासाठीच आरक्षण केवळ राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणात वाढ केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. एखादा समाज मतदार आहे म्हणून त्याला खूश करण्यासाठी आरक्षण दिले जाते. मात्र, हे करीत असताना खुल्या वर्गाला कायम गृहीत धरले जाते. हे चुकीचे आहे, असे मत राजू मोरोणे यांनी व्यक्त केले.
