विदर्भातील २५० सोनोग्राफी केंद्र आजपासून बेमुदत बंद

महाराष्ट्र रेडिऑलॉजिकल आणि इमेजिंग असोसिएशनचा संप
केंद्राच्या ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचा आधार घेत रेडिऑलॉजिस्ट आणि सोनॉलॉजिस्टवर चुकीची कारवाई होत आहे. या विरोधात विदर्भातील सगळ्या सोनोग्राफीसह इतर सगळ्याच रेडिऑलॉजिस्टने १४ जूनला संप पुकारला होता. त्यानंतरही शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचे बघत महाराष्ट्र रेडिऑलॉजिस्ट आणि इमेजिंग असोसिएशनच्या वतीने २० जूनपासून राज्यात बेमुदत संपाची घोषणा झाली आहे. त्यात विदर्भातील २५० हून जास्त तर राज्यातील सुमारे १,६०० केंद्र सहभागी होणार असल्याने रुग्णांची चांगलीच धावपळ होईल.
स्त्री भ्रूण हत्येला लगाम घालण्यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा लागू करण्यात आला. मात्र कायद्याच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने रेडिऑलॉजिस्ट आणि सोनॉलॉजिस्टना वेठीस धरले जात आहे. राज्यभरात अशा २०० डॉक्टरांच्या सोनोग्राफी केंद्रांना सील ठोकण्यात आले. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यांतर्गत पुणे महापालिकेने अडीच महिन्यांपूर्वी डॉ. आशुतोष जपे यांच्या तिन्ही सोनोग्राफी, रेडिऑलॉजी मशीनला सील ठोकले. एका महिलेने गर्भपात केल्याच्या कारणावरून ही कारवाई झाली. परंतु प्रत्यक्षात या महिलेने दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन हा गर्भपात केला होता. एकटय़ा पुण्यात वर्षभरात ५२ तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा २००च्या जवळपास रेडिऑलॉजी व सोनोग्राफी केंद्रांना कायद्याचा धाक दाखवून सील ठोकण्यात आले आहे.
कायद्यातील कागदोपत्री त्रुटी दूर कराव्यात, क्षुल्लक कारणांवरून रेडिऑलोजिस्टना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नये या संदर्भात असोसिएशनने वारंवार शासनाला निवेदने दिली. मात्र सरकारकडून कोणताही प्रसिसाद मिळाला नाही. त्याचा निषेध म्हणून रेडिऑलॉजिस्टने १४ जूनला एक दिवसीय संप केला होता, तर पुण्यात या दिवसापासून बेमुदत संप सुरू आहे. राज्य शासनाला वेळ दिल्यावरही त्यांच्याकडून कारवाई न झाल्याने शेवटी २० जूनपासून राज्यव्यापी संप करण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला आहे. संपात रुग्णांना जास्त त्रास होऊ नये यासाठी एमआरआय, सिटी स्कॅनसह इतर काही तपासण्या सुरू ठेवून केवळ सोनोग्राफी तपासणीच बंद ठेवणार असल्याची माहिती असोसिएशनने दिली.संपाला शासकीय रुग्णालयातील रेडिऑलॉजिस्टचेही समर्थन असले तरी ते सेवा देणार आहेत.