अमरावती : जिल्‍हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करून सुशिक्षित बेरोजगारांची नियुक्‍ती करावी यासह अन्‍य मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने आमदार सुधाकर अडबाले, माजी आमदार व्‍ही.यू. डायगव्‍हाणे, प्रांतीय अध्यक्ष श्रावण बरडे यांच्या नेतृत्‍वात शुक्रवारी २१ जुलै रोजी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थाअतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व खासगी आश्रम शाळेतील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित समस्‍या सोडविण्याच्‍या मागणीसाठी नागपूर व अमरावती शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यालयासमोर तसेच विदर्भातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर २१ जुलै २०२३ रोजी दुपारी ३ ते ५ या कालावधीत हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हेही वाचा - राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विधान परिषद आमदारकीचे वेध; गोंदिया-भंडारातील इच्छुक सक्रिय हेही वाचा - भंडारा: गोसेखुर्द धरणाची सर्व ३३ दारे उघडली ; आज ऑरेंज अलर्ट या आंदोलनात जिल्‍हा परिषद शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करून सुशिक्षित बेरोजगारांची नियुक्‍ती करणे, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या तसेच २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांवर, तुकड्यांवर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक 'एनपीएस' रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच जुनी पेन्‍शन योजना लागू करणे, पूर्वीप्रमाणेच शाळेच्या वयानुसार अनुदानाचा टप्पा मंजूर करून, वेतनासाठी तात्काळ अनुदान उपलब्ध करून देणे, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार १०० टक्‍के अनुदान मंजूर करणे, राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करून आवश्यक निधीची तरतूद करणे, राज्यातील रिक्त असलेली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्काळ भरणे, वरिष्ठ निवडश्रेणी मंजुरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे लेखाधिकारी (शिक्षण) यांना देणे, कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते तात्काळ अदा करणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १० ते ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ तारखेला वेतन अदा करणे, महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांच्या इमारतीवरील कर माफ करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे आदी अनेक मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.
