राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत अध्यापन न करणाऱ्या प्राचार्याच्या विरोधात पहिल्यांदाच एका नागपुरातील संस्थेने विभागीय चौकशी करून प्राचार्याला बडतर्फ केले, तर सहा शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांची खाते चौकशी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६पासून लागू करण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण माहिती नाही. शिक्षकांकडून १८० दिवस काम करून घेण्याची जबाबदारी प्राचार्याची आहे. महाविद्यालयात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त लावण्याची जबाबदारी तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयी गोडी निर्माण करण्याची जबाबदारीही प्राचार्याची आहे. मात्र, श्रीनिकेतन बहुउद्देशीय संस्थेच्या श्रीनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण न राबवणे आणि पैशांची अफरातफर केल्याने त्यांच्या एकूण कामाची खातरजमा करून प्राचार्य गोपाल बैतुले यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. त्याला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. तसेच नियमाप्रमाणे कामे न करणाऱ्या सहा शिक्षकांवर संस्थेच्यावतीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. सहा शिक्षकांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर खाते चौकशी सुरू आहे. संबंधित प्रकरण महाविद्यालये व विद्यापीठ न्यायाधीकरणाकडे प्रलंबित असून पुढील आठवडय़ात त्यावर सुनावणी होणार आहे.यासंदर्भात संस्थेचे सचिव रवी गंधे म्हणाले, १९८६पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अस्तित्वात आहे. मात्र, शिक्षकांना ते माहिती नाही. शिक्षकांना नेमून दिलेले काम न केल्यामुळे सहा शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांची खाते चौकशी सुरू आहे. तसेच प्राचार्य गोपाळ बैतुले यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.
