यवतमाळ : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने सर्वत्र सर्वे करून अनधिकृत होर्डिंगचा शोध सुरू केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगर पंचयतींकडून जाहिरात फलकांचा अहवाल मागविला आहे. यवतमाळ शहरात केवळ ४६ अधिकृत फलक असल्याने नगर परिषद प्रशासनाने सर्वत्र लावलेले अनधिकृत फलक काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. बुधवारपासून आतापर्यंत ४० पेक्षा अधिक फलक हटविण्यात आले आहेत. यवतमाळ शहरात बहुतांश भागात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे जाहिरात फलक लावायचे झाल्यास इमारतीचीच बांधकाम परवानगी नसल्याने फलकांसाठीही अधिकृत परवानगी घेतली जात नसल्याचे पुढे आले आहे. शहरात संविधान चौकात फुटपाथवर सर्वाधिक होर्डिंग आहेत. शिवाय जुने बसस्थानक आणि शहराच्या चारही बाजूंनी मुख्य रस्यांंधवर ठिकठिकाणी होर्डिंग लागले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे जाहिरात फलकांबाबत न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असताना यवतमाळचे न्यायालयच या जाहिरात फलकांनी वेढले आहे. न्यायालयाच्या समोर चक्क फुटपाथवर जाहिरात फलक लागलेले आहे. हेही वाचा >>>अकरावीच्या विद्यार्थिनीचे वडिलांच्या मित्रासोबत पलायन; अपहरणकर्त्याला गोंदियातून अटक शहरातील अनेक मोठ्या इमारतींवर मोठ मोठे होर्डिंग लावले आहे. त्यातील अनेक अनधिकृत आहेत. घाटकोपरसारखी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या व्यवसायातून झटपट पैसा मिळत असल्याने अनेकजण या व्यवसायत उतरत आहेत. जागा मिळेल तेथे फलक लावले जात आहेत. ते लावताना स्थानिक नगर परिषद, नगर पंचायत प्रशासनाकडून कोणतीच परवानगी घेतली जात नाही. शिवाय नागरिकांच्या सुरक्षेचाही कोणताच विचार होताना दिसत नाही. नगर परिषदेच्या बाजार विभागाकडून या अनधिकृत फलकांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना या विभागाचेही त्याकडे दुलर्क्षच होत होते. मात्र घाटकोपर येथे दुर्घटना घडल्यानंतर हा विभाग कामी लागला आहे. हेही वाचा >>>Video: बिबट्याने झाडावर झेप घेतली अन्… पेंच व्याघ्र प्रकल्पात आक्रितच घडले जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी फलकांबाबत सर्वे करून त्याचा अहवाल सर्व नगर परिषदा व नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांकडन मागविला. अनधिकृत फलकांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अनधिकृ फलक आणि टॉवर जीवघेणे शहरात केवळ अनधिकृत फलकच नसून मोबाईल टॉवरसुद्धा अनधिकृतपणे लावल्याचा आरोप ॲड. जयसिंग चव्हाण यांनी केला आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनास सर्वेक्षणासाठी जाग येते. मात्र तोपर्यंत हे अनधिकृत फलक, मोबाईल टॉवर कोणाच्या पाठबळामुळे लागतात, याची चौकशी करण्याची मागणी ॲड. चव्हाण यांनी केली आहे.
