केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घोषणेनंतर अभ्यासकांचा प्रश्न

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उसाच्या दरात बांबूची खरेदी या घोषणेमुळे बांबू उद्योग व्यवस्थापन पुन्हा एकदा चर्चेत आले असले तरी या संदर्भात त्यांनी चीनशी केलेली तुलना वास्तवाला धरून नाही. देशात बांबूची उत्पादकता आणि त्यावर आधारित उद्योगांची सांगड यात प्रचंड तफावत आहे. भौगोलिक वातावरणाला अनुसरून आणि बांबूच्या प्रजाती व मनुष्य शक्तीचा समन्वय साधून काम केले तरच खऱ्या अर्थाने ‘बांबू उद्योग’ यशस्वी होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

cm eknath shinde lok sabha marathi news, thane lok sabha marathi news
विश्लेषण: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यावर भाजप नेते हक्क का सांगतात? भाजपच्या रेट्यासमोर शिंदेसेनेची कोंडी?
Neelam Gorhe criticize Uddhav Thackeray said he has lost his base politically
“उद्धव ठाकरे यांचा राजकीयदृष्ट्या जनाधार संपला,” निलम गोऱ्हे यांची टीका; म्हणाल्या…
Political Speculation Swirls as Former Minister Ambrishrao Atram Remains Absent from Campaigning in Gadchiroli Chimur
भाजपच्या प्रचारात अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा; मन वळविण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांची मध्यस्थी
Loksatta Lokrang Economist Sanjeev Sanyal Neon Show In this podcast UPSC Exam
विद्यार्थ्यांचा ओढा का?

केंद्र सरकारमार्फत बांबूशी निगडित दोन मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत. ‘नॅशनल मिशन फॉर बांबू अ‍ॅप्लिकेशन्स’ची स्थापना केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे, तर ‘नॅशनल बांबू मिशन’ची स्थापना केंद्र सरकारच्या कृषी व फळबाग विभागांतर्गत करण्यात आली आहे. बांबू हा विषय वन व पर्यावरण विभागामार्फत हाताळण्यात येत असला तरी वरील दोन्ही मिशन इतर खात्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे बांबूमध्ये इतरांची रुची वाढत असल्याचे संकेत आहेत. राज्य पातळीवर त्रिपुरा, नागालँड, उत्तरांचल व केरला यांनी ‘स्टेट बांबू मिशन’ स्थापन केले आहे, तर मध्य प्रदेश शासनानेसुद्धा बांबू क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवन आणि बळकटीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे २१ टक्के क्षेत्र वनाखाली असून त्यात साग व इतर प्रजातींसोबत बांबूची मोठय़ा प्रमाणात वाढ आहे. शेतांच्या बांध्यावरदेखील बांबू मोठय़ा प्रमाणात वाढतो. नागपुरात आयोजित ‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच शेतकऱ्यांनी बांबूची लागवड शेताच्या धुऱ्यावर करावी. कारण बांबूला मोठी मागणी आहे. हा बांबू इतर कुणी खरेदी केला नाही तर मी खरेदी करीन, असा शब्द त्यांनी ‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’च्या समारोप सोहोळ्यात दिला. शेतकरी याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केव्हा आणि कशी करतात हा भाग वेगळा, पण बांबूला सध्या चांगले दिवस आले आहे हे नक्की आहे. शेताच्या धुऱ्यासोबतच ६०० किलोमीटर लांबीचा कोकण किनारा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल क्षेत्रात बांबू मोठय़ा प्रमाणात वाढतो. मेळघाट, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या गावांमध्ये हजारो कारागीर घरगुती उपयोगाच्या वस्तू बांबूपासून तयार करून, त्यांचा उदरनिर्वाह या उद्योगावर चालतो. लोक अशा वस्तू आवर्जून खरेदी करतात. अडीअडचणींवर मात करीत बांबू कारागिरांनी त्यांचे अस्तित्व कायम ठेवून या उद्योगात ठसा उमटवला असला तरी कारागीर आणि व्यापाऱ्यांच्या समस्या अजूनही आहेत. केंद्र व राज्याच्या मिशनकडून अद्याप बांबूची पूर्तता झालेली नाही. प्रत्येक वर्षी बांबूपासून वस्तू तयार करणारे डिजायनर व कारागीर या क्षेत्रात नव्या कल्पना घेऊन येतात. बांबू युनिट सुरू करतात, पण सुप्त क्षमतेपुढे त्यांची उपलब्धी कमी आहे. भारतात बांबू विपुल प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असले तरीही प्रत्यक्षात ही स्थिती नाही. अगदी ईशान्य भारतातसुद्धा अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे बांबूचे उत्पादन व उत्पादकता ही वनांमध्ये आणि वनेत्तर क्षेत्रामध्ये वाढवण्याचे गरजेचे आहे. त्यानंतरच उद्योगाचा विचार व्हायला हवा. बांबू उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुशल कारागीर, पर्यवेक्षक, आर्किटेक्ट आणि डिझायनर्स यांची गरज भासणार आहे. थोडक्यात, बांबूच्या गरजा भागवण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करण्याची गरज आहे.

भारतात बांबू उद्योग विकसित करण्याआधी भौगोलिक क्षमता आणि पर्यावरण ध्यानात घ्यावे लागेल. कारण प्रत्येक क्षेत्रात बांबूची प्रजाती वेगळी आहे. त्यामुळे चीनशी तुलना करून बांबूआधारित उद्योगांचा पाया रोवला जाऊ नये. राज्यात आठ ते दहा लाख बांबूचा कारागीर वर्ग आहे. आधी त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण त्यांना कच्च्या मालाची गरज आहे. तो आधी त्यांना उपलब्ध करून द्या. नाही तर पाच वर्षांनी बांबूवर आधारित उद्योग सुरू झाले तर भारतातला बांबू संपायला एकही वर्ष लागणार नाही. पेपर मिलचे उदाहरण ताजे आहे. उपयुक्त गुणवत्तेचा, उपयुक्त दरात, उपयुक्त मात्रेत आणि उपयुक्त स्थानावर बांबू जंगलालगतच्या आदिवासी आणि गावकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला तर पुढील उद्योग सुरू करता येतील. त्यामुळे सरकारने सध्या तरी आठ ते दहा लाख बांबू कारागिरांना स्थिर करणे हे एकच आव्हान समोर ठेवायला हवे. कारण यातून सुमारे ४० लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो. त्यासाठी पद्धत बदलवण्याची गरज आहे. एकदम उद्योगांवर उडी मारण्याऐवजी आधी बांबू, बांबू कारागीर आणि त्यांची कला याला न्याय देणारे तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे.  – सुनील देशपांडे, संपूर्ण बांबू केंद्र, मेळघाट

तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे बांबूचा वापर आता केवळ फर्निचर, शोभेच्या वस्तू आदी वस्तूंसोबतच उद्योगाच्या क्षेत्रातही प्राथमिक वास्तूच्या रूपात होत आहे. एकविसाव्या शतकातील  एक उत्पादन म्हणजे बांबूपासून बनविलेले कापड आहे. बांबूचे कापड हे पर्यावरणासाठी उपयोगी असून इतर कापडांपेक्षा अधिक गुणकारी आहे. कापसाच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीसाठी रसायनांच्या उपयोगाची गरज नाही. म्हणून बांबूमुळे आरोग्याला नुकसान नाही. बांबूपासून तयार केलेल्या कापडामध्ये ओलावा त्वचेपासून दूर ठेवण्याची क्षमता आहे. लोकांना या कापडापासून त्रास होत नाही. कारण हे कापड नैसर्गिकरीत्या मऊ आहे. इतर कापडाला रसायनिकरीत्या मऊ बनवले जात असल्यामुळे त्वचेचे विकार होतात. विणलेल्या कापडाच्या प्रकारात बांबू हा जिवाणूरोधक कापडाच्या प्रकारात गणला जातो. हा जिवाणूरोधक गुण कापड कितीही वेळा धुतले तरी टिकून राहतो. यात उष्णतारोधक गुण असल्यामुळे बांबूचे कापड परिधान केल्यावर गर्मीमध्ये थंड व थंडीमध्ये गरम राहते.