नागपूर : सहारा प्राईम सिटी प्रकल्पात सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना व्याजासह पैसे परत करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी राज्य ग्राहक आयोगाने सहारा समूहाचे संचालक सुब्रतो रॉय व मुलगा सुशांतो रॉय यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावला आहे. मिहान परिसरात सहारा प्राईम सिटी प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले. त्या योजनेत शेकडो लोकांनी सदनिकेसाठी नोंदणी केली होती. मात्र, बांधकाम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे विभा मधुसूदन मेहाडिया यांनी ग्राहक राज्य आयोगाकडे पैसे परत मिळावे यासाठी तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी आयोगाने सहारा प्राईम सिटीच्या संचालकांना ७ मे २००९ पासून तक्रारकर्त्यांस १२ लाख ४६ हजार ८६ रुपये व त्यावर १२ टक्के व्याज द्यावे, तसेच नुकसान भरपाई म्हणून ३ लाख व ५० हजार रुपये तक्रारीचा खर्च ३० दिवसांच्या आत द्यावा, असे आदेश दिले. परंतु, या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने तक्रारकर्त्यांने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २७ अन्वये फौजदारी तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष ए.पी. भंगाळे व न्यायिक सदस्य यू.एस. ठाकरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आयोगाने याची गंभीरतेने दखल घेत सहाराचे सुब्रतो रॉय, सुशांतो रॉय यांना १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला असून ७ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तक्रारकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नलीन मजिठिया यांनी बाजू मांडली.
