राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती रिक्षा परवाना मिळण्यासाठी परिवहन विभागाने मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने आता मराठीची अट वगळून परवाने देण्यात येतील, असे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले. राज्य सरकारचे वक्तव्य उच्च न्यायालयाने नोंदवून घेतले असून निर्णयाची ताबडतोब अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. महाराष्ट्र परिवहन विभागाने २३ ऑक्टोबर २०१५ ला एक परिपत्रक जारी केले. त्या परिपत्रकानुसार ऑटोरिक्षा चालविण्यासाठी आवश्यक परवाना मिळविण्याकरिता मराठी भाषा बोलता, लिहिता आणि वाचता येणे आवश्यक आहे. राज्याच्या परिवहन उपायुक्तांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार गेल्या २० आणि २४ फेब्रुवारीला नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी ऑटोरिक्षा परवानाधारकांना नोटीस पाठविली. त्यानुसार २९ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०१६ या कालावधीमध्ये ऑटोरिक्षा चालकांचे मराठी ज्ञान तपासण्यासाठी मुलाखत आणि चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यासाठी मुलाखत आणि चाचणी परीक्षा घेण्याचे ठरले. ज्या ऑटोचालकांना मराठी वाचता किंवा बोलता येत नाही त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनचे अध्यक्ष विलास भालेराव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिककर्त्यांनुसार मोटर वाहन कायद्याच्या कलम २४ नुसार ऑटो चालविण्यासाठी परिवहन विभागाकडून बॅच बिल्ला देण्यात येतो. त्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आणि त्या भागातील प्रचलित भाषा येणे आवश्यक आहे. परंतु या निमयाचा परिवहन विभागाने चुकीचा अर्थ काढून मराठी भाषा येणे बंधनकारक केले आहे.
