नागपूर : राज्य शासनाने ‘भारत सरकार मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने’च्या वितरणासंदर्भात अलीकडेच निर्णय जाहीर केला आहे. भारत सरकारच्या नावाने असणाऱ्या या शिष्यवृत्तीमध्ये आता केंद्राचा वाट केवळ ६० टक्के राहणार आहे. आधी हा वाटा शंभर टक्के होता. नवीन निर्णयानुसार, आता ४० टके भार राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार शिष्यवृत्तीमधील आपला वाटा हळूहळू कमी करीत ही योजनाच गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप होत आहे.अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी म्हणून भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत ही योजना १९५९ पासून राबवली जाते. शिष्यवृत्ती योजना सुरू होताच यामध्ये सर्वाधिक वाटा केंद्र सरकारचा होता. त्यानंतर दहा टक्के वाटा राज्य सरकारांनी द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मार्च महिन्यात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन निर्णयानुसार शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्राचा वाटा केवळ ६० टक्के राहणार असून राज्य सरकारला ४० टक्के वाटा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजप सरकार शिष्यवृत्तीचा वाटा कमी करीत असल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या काही वर्षांत शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यातच आता राज्याचा वाटा वाढल्यामुळे या तक्रारींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.तरच राज्य आपला वाटा देणारनवीन निर्णयानुसार केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीची ६० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतरच राज्य आपला उर्वरित वाटा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचे कळते.केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीमध्ये दरवर्षी कपात केली जात आहे. केंद्राची ही योजना आता नावालाच उरली आहे. शिष्यवृत्तीच संपवण्याचा केंद्र सरकारचा हा घाट आहे. - अतुल खोब्रागडे, विद्यार्थी चळवळील कार्यकर्ता.
