लोकसत्ता टीम
नागपूर: राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) नियमात बदल करण्यात आल्याने खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेशासाठी इच्छुकांना फटका बसणार असल्याने पालांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या ‘आरटीई’ नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ वकील ॲड. जयना कोठारी, ॲड. दीपक चटप, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड. ऋषिकेश भोयर यांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली असून ८ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

‘आरटीई’अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच आरटीईचे ऑनलाईन अर्ज सुरू झाले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

admission, RTE, Guidelines,
…तर रद्द होणार आरटीईअंतर्गत प्रवेश! शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
admission process of private schools is already completed the dilemma is how to get admission under RTE
‘आरटीई’ प्रवेशांबाबत पेच; खासगी शाळांचे नवे ‘गाऱ्हाणे’
How many applications filed under RTE only two days left to fill the application
आरटीई अंतर्गत किती अर्ज दाखल? अर्ज भरण्यासाठी राहिले दोनच दिवस!
RTE Admission Process, Deadline Extended, Parents Show Disinterest, RTE Admission Process Maharashtra, RTE Admission Parents Show Disinterest, marathi news, student news, school student news,
‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?
Woman Strips At Petrol Pump video viral
पेट्रोल पंपावर तरुणीचे लज्जास्पद कृत्य; कर्मचाऱ्यासमोर पँट काढली अन्…; Video व्हायरल
now RTE admission process will be same as before
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आता पूर्वीच्याच पद्धतीने
rte marathi news, right to education marathi news
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शाळा, जागांची आकडेवारी जाहीर… आता किती शाळांमध्ये होणार प्रवेश?

आणखी वाचा-शेतात राबणाऱ्या ‘त्या’ दोघींच्या मरणोत्तर अवयवदानातून चौघांना जीवनदान

नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र, तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. दीपक चटप यांनी मांडले. ‘आरटीई’तील बदलांमुळे बहूतांश इंग्रजी माध्यमांच्या विना अनुदानित खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल असे मत याचिकाकर्ते शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव एडके, राहुल शेंडे, वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी व्यक्त केले आहे.