घुग्घुस येथील आमराई वॉर्डात झालेल्या भूस्खलनामुळे गजानन मडावी यांचे घर ६० ते ७० फूट खोल जमिनीत गाडले गेल्यानंतर परिसरातील इतरही घरांना धोका निर्माण झाला आहे. भविष्यात जीवितहानी होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने येथील १६० घरे तत्काळ रिकामी करून या कुटुंबांना स्थलांतरित केले आहे. स्थलांतरित कुटुंबांना घरभाडे व दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी निधी द्यावा, असे निर्देश प्रशासनाने वेकोलिला दिले आहे. तज्ज्ञ समितीच्या संयुक्त पथकाकडून या परिसराचे शास्त्रीय सर्वेक्षण व कारणमीमांसा तपासण्याचे काम सुरू आहे. घुग्घुस शहरातील आमराई वॉर्डातील रहिवासी गजानन मडावी यांचे घर २६ ऑगस्ट रोजी अचानक झालेल्या भूस्खलनामुळे ६० ते ७० फूट जमिनीखाली गेले. सुदैवाने यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. या घटनेनंतर प्रशासनाने ५० मीटर परिसरातील घरे रिकामी करून सर्व १६० कुटुंबांना नगर परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत स्थलांतरित केले. या घटनेचे शास्त्रीय कारण जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केंद्र शासनाचे खाण सुरक्षा निर्देशालयाचे संचालक सागेश कुमार, वेकोलिच्या तांत्रिक विभागाचे गुप्ता, भुविज्ञान व खनिकर्म विभागाचे उपसंचालक सुरेश नैताम, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मंगेश चौधरी, भारतीय भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मध्य विभाग नागपूरचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूपेश उरकुडे, आशीष बारसाकडे यांच्याशी संपर्क साधला असून त्यांच्यामार्फत या परिसराचे शास्त्रीय सर्वेक्षण व त्याची कारणमीमांसा आदी बाबी तपशीलवार तपासून घेण्यात येत आहे. आमराई वॉर्डातील घटनास्थळापासूनचे एक हेक्टर क्षेत्र धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे. सर्व घरे रिकामी करून कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे. सदर कुटुंबाच्या निवासाची व जेवणाची व्यवस्था वेकोलि प्रशासनाने करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. तसेच वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार प्रत्येक कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. वेकोली खाण परिसरातील हजारो घरांना धोका - चंद्रपूर, बल्लारपूर, राजुरा, सास्ती, भद्रावती, माजरी, घुग्घुस येथील वेकोलिच्या वेगवेगळ्या कोळसा खाण परिसरात हजारो नागरिकांचे वास्तव्य आहे. घुग्घुस येथील घटनेमुळे या नागरिकांमध्ये भीती व दहशतीचे वातावरण आहे. या भागातील अनेक घरांना तसेच जमिनीला तडे गेले आहे. त्यामुळे कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत तत्काळ उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी केली जात आहे.
