|| प्रसाद रावकर

इंदू मिलजवळ पालिकेकडून उभारणी

मुंबई : दादर येथील इंदू मिलमधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याच्या वाहिनीची वाताहत झाल्याने पालिकेने आता या यंत्रणेवरच दर्शनी गॅलरी उभारण्याची तयारी चालवली आहे. याठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या ‘व्ह्यूइंग डेक’वरून पर्यटकांना दादर येथील समुद्राचे दृश्य डोळय़ांत साठवता येणार आहे. मात्र हा परिसर सागरी हद्द नियंत्रण कक्षेत येत असून दर्शनी गॅलरी उभारण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडून सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (सीआरझेड) परवानगी मिळविण्याचे प्रयत्न पालिकेकडून सुरू आहेत.

शिवाजी पार्क येथील समुद्रकिनाऱ्याजवळील इंदू मिलमधून मोठय़ा प्रमाणात सांडपाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत होते. त्यासाठी मिलपासून किनाऱ्यापर्यंत सांडपाणी सोडण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती. इंदू मिल बंद पडल्यानंतर या वाहिनीतून केवळ पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊ लागले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत देखभालीअभावी या वाहिनीची तसेच सांडपाणी निचरा करणाऱ्या व्यवस्थेची दुर्दशा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या यंत्रणेवरच दर्शनी गॅलरी उभारण्याची संकल्पना राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मांडली होती. त्यानुसार येथे दर्शनी गॅलरी उभारण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. दर्शनी गॅलरीच्या उभारणीवर सुमारे चार कोटी सहा लाख रुपये अपेक्षित आहे. किनाऱ्यावर होणारा लाटांचा मारा आणि वाहणारा सोसाटय़ाचा वारा लक्षात घेऊन या गॅलरीची उभारणी करण्यात येणार आहे. या गॅलरीवरून अथांग सागर आणि समोरून जाणारा वरळी-वांद्रे सागरी सेतूचे दर्शन घडू शकेल. तसेच दादर चौपाटीवरील हे एक आकर्षण ठरू शकेल. मात्र या गॅलरीसाठी सीआरझेडविषयक परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालिकेने पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र पाठविले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर तात्काळ निविदा प्रक्रिया राबवून गॅलरीच्या उभारणीसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इंदू मिल बंद झाल्यामुळे समुद्रात सांडपाणी सोडण्यात येणारी वाहिनी वापरात नाही. आजघडीला तिची काही ठिकाणी पडझड झाली आहे. त्यावरूनच पर्यटक समुद्रात उतरतात. ही बाब धोकादायक आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेनुसार तेथे दर्शनी गॅलरी उभारण्यात येणार आहे. पर्यटकांसाठी हा एक उत्तम सेल्फी पॉइंटही ठरू शकेल. – विशाखा राऊत, सभागृह नेत्या

दर्शनी गॅलरीसाठी सीआरझेडविषयक परवानगी गरजेची आहे. त्यासाठी पर्यावरण विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून गॅलरी उभारण्यात येईल. – किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, जी-उत्तर