|| देवेश गोंडाणे ‘एमपीएससी’ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मागणी नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेसंदर्भात तोडगा निघण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने एसईबीसी आरक्षणाच्या १३ टक्के जागा रिक्त ठेवून उर्वरित ८७ टक्के जागांवरील विविध पदांची रखडलेली भरती प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. राज्यात डिसेंबर २०१८ पासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र, सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या सर्व परीक्षांमध्ये मराठा आरक्षण लागू असल्याने राज्य सरकारपुढे पदभरतीसंदर्भात मोठा पेच निर्माण झाला. परिणामी, स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११६१ पदांच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जुलै २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आला असला तरी मुलाखती अद्यापही रखडल्या आहेत. याचप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक ४६९ तर पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ४३५, वनविभाग, परिवहन विभागासह विविध पदांच्या पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा तर काहींच्या मुलाखती आणि नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. आता मराठा आरक्षणच रद्द करण्यात आल्याने राज्य सरकारसमोर पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे. एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा सोडून निकाल जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्यास एमपीएससीला सुधारित निकाल याद्या जाहीर कराव्या लागणार असून एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या सर्व उमेदवारांच्या जागा या खुल्या वर्गात जाणार आहेत. मात्र, यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने सरकारही पेचात सापडले आहे. परिणामी, राज्य शासनाने अद्यापही एमपीएससीला कुठलेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने एसईबीसीच्या १३ टक्के जागा सोडून इतर ८७ टक्के जागांसदर्भात तोडगा काढावा, अशी मागणी केली जात आहे. ‘त्या’ जागांचा पुढील भरतीमध्ये समावेश होईल राज्य शासनाने १३ टक्के जागा सोडून इतर जागांवरील भरती प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भात धोरण ठरवल्यास एमपीएससीला भरती प्रक्रिया घेण्यास कुठल्याही अडचणी नाहीत अशी आयोगातील एका अधिकाऱ्याने दिली. विशेष म्हणजे, भविष्यात १३ टक्के जागांना आरक्षण लागू झाल्यास आयोग त्या जागांची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतो. तर आरक्षण रद्दच राहिल्यास त्या १३ टक्के जागा पुढील भरती प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. हा पर्याय असल्याची माहिती देण्यात आली. दुर्दैवाने मराठा आरक्षण टिकले नाही. मीसुद्धा मराठाच आहे, पण वेळ कोणासाठी थांबते का? मराठा मुलांचे पण वय वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने आता मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय देऊन लवकरात लवकर राहिलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी. - शिवाजी मोळवंदे (परीक्षार्थी) मागील दोन वर्षांपासून आम्ही मानसिक त्रास व आर्थिक विवंचनेतून जातोय. कोणाचा अंतिम निकाल लागलाय तर कोणाचा मुख्य परीक्षेचा निकाल लागलाय. पण सगळे कागदोपत्रीच. शासन आणखी किती दिवस ८७ टक्के विद्यार्थ्यांचा अंत पाहणार आहे? - आकाश राठोड (परीक्षार्थी)
