सरसंघचालकांविरुद्ध याचिकेवर निर्णय राखीव

Delay in registration of case in Tuljabhavani donation box case after High Court order
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तुळजाभवानी दानपेटी प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यास दिरंगाई
High Court slams Municipal Corporation for amount deposited for permit is non-refundable after program cancelled
उच्च न्यायालयाचा महानगरपालिकेला तडाखा; कार्यक्रम रद्द झाल्यानंतरही परवानगीसाठी जमा केलेली रक्कम परत न करणे भोवले
various development organizations is the real problem of nagpur city observation by nagpur bench of bombay hc
विविध विकास संस्था असणे हीच नागपूर शहराची खरी समस्या -उच्च न्यायालय म्हणाले…
navi mumbai marathi news, navi mumbai cctv camera marathi news
नवी मुंबई: निम्मे शहर सीसीटीव्ही कक्षेबाहेरच, आयुक्तांनी ठरवलेल्या मुदतीतही काम अपूर्णच
case of accommodating contract workers Municipal administration rushes after Supreme Court order
कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याचे प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची धावपळ
navi mumbai municipal corporation steps taken to prevent accidents at tandel maidan chowk in seawoods
वाहतूक बेटासह चौकाचे काँक्रीटीकरण; सीवूड्स येथील तांडेल मैदान चौकात अपघातापासून बचावासाठी महापालिकेचे पाऊल
muslim community protest against neha hiremath murder
मुस्लिम समाजाने केला नेहा हिरेमठ हत्येचा निषेध
Supreme Court, noted observation, Maharashtra Law, Acquire Buildings , Cessed Property, Mumbai, Tenant Owner Disputes, Redevelopment, mumbai news, buildings news,
उपकरप्राप्त इमारतींसाठीच महाराष्ट्राचा कायदा! सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नागपूर : पथसंचलन कार्यक्रमाचे आयोजन करताना अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्यामुळे सरसंघचालक व आयोजकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला आहे.

२०१८ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाद्वारा रेशीमबाग मैदानावर पथसंचलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. याकरिता परवानगी घेताना आक्षेप घेण्यात आले. त्यावेळी विशेष शाखेने पथसंचालनाला परवानगी देताना शस्त्र किंवा काठीचा वापर करण्यात येऊ नये, अशी अट घातली होती. पण, प्रत्यक्षात पथसंचलनावेळी स्वयंसेवकांनी काठीचा वापर केला होता. त्यामुळे मोहनीस जबलपुरे यांनी पोलिसांत तक्रार दिली व सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि आयोजन व्यवस्था सांभाळणारे अनिल बोखारे यांच्याविरुद्ध शस्त्रास्त्र प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांकडून कोणतीच कारवाई न झाल्याने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मागणी फेटाळली असता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. रोहित देव यांनी याचिकेवरील निर्णय राखीव ठेवला. जबलपुरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. समीर नावेद यांनी बाजू मांडली.