स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीबाबत पंतप्रधान मोदींना विचारा, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ताजे विधान भाजप या मुद्दय़ावर केवळ राजकारण करत राहणार, हेच दर्शवणारे आहे. राज्यातील सत्तेच्या मोहाने आजवर अनेक नेत्यांनी या मागणीला बगल दिली. आता भाजपची वाटचालसुद्धा त्याच दिशेने सुरू झाल्याचे या विधानाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील युती सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने फडणवीसांनी येथे माध्यमांशी बोलताना स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवरून विचारलेल्या प्रश्नांना पूर्णपणे बगल दिली. आता हा प्रश्न तुम्ही पंतप्रधान मोदींनाच विचारायला हवा. कारण, राज्यनिर्मितीचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येतो, असे सांगून ते मोकळे झाले. फडणविसांची ही भूमिका भाजपने आजवर घेतलेल्या भूमिकेवर पार बोळा फिरवणारी आहे. राज्य, तसेच केंद्रात सत्तेत येण्याच्या आधी केवळ फडणवीसच नाही, तर भाजपचे यच्चयावत नेते स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा वारंवार पुनरुच्चार करायचे. प्रत्येक सभा व जाहीर कार्यक्रमांमधून या मागणीचा उल्लेख ठळकपणे करायचे. राज्य व केंद्रात सत्ता द्या, स्वतंत्र विदर्भ करून दाखवू, अशी भूमिका या नेत्यांनी वेळोवेळी घेतली. आता दोन्ही ठिकाणी सत्ता आल्यावर मात्र या नेत्यांच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून आले आहे. व्यक्तिश: माझी भूमिका तुम्हाला ठाऊक आहे. पक्षाची भूमिकासुद्धा ठाऊक आहे, असे म्हणणारे फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून माझी भूमिका वेगळी आहे, हेच वारंवार सूचित करत आले आहेत. राज्यातील सत्तेत अखंड महाराष्ट्रवादी शिवसेना सहभागी असल्याने मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नावर रोखठोक भूमिका घेता येत नसेलही. त्यांची ही राजकीय अडचण समजून जरी घेतली तरी आजवर भाजपने या प्रश्नावर घेतलेल्या स्पष्ट भूमिकेचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो व त्याचे उत्तर या पक्षातील एकही नेता सध्या द्यायला तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. आश्वासनाचे काय? गेल्या दोन वर्षांच्या काळात भाजपने ही मागणी पुढे रेटण्याच्या दृष्टीने एकही पाऊल उचलले नाही. उलट, या मागणीवरून प्रत्येक अधिवेशनात गोंधळ कसा घडवून आणता येईल, अशाच राजकीय खेळी अगदी यशस्वीरीत्या खेळल्या. त्यामुळे भाजपसुद्धा इतर पक्षाच्या मार्गाने वाटचाल करू लागला की काय, अशी शंका आता विदर्भात घेतली जात आहे. विविध पक्षात सक्रिय असलेल्या विदर्भातील अनेक नेत्यांनी सत्ता नसतानाच्या काळात स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला हात घातला. अनेकदा आंदोलने केली. पक्षाच्या नेतृत्वाला इशारे दिले. नंतर हे नेते सत्तेत विराजमान होताच त्यांना या मागणीचा विसर पडला. सत्तेच्या मोहात हे नेते विदर्भाची मागणी विसरून गेले किंवा सत्ता मिळवण्यासाठीच त्यांनी या मागणीचा वापर करून घेतला, असाच त्याचा अर्थ करण्यात आला. आता भाजपची वाटचालसुद्धा त्याच दिशेने लागलेली दिसते. सत्तेसाठी या मागणीचा वापर करणारे आजवर नेते होते. आता तर एक पक्षच या मागणीचा वापर करून सत्तेत विराजमान झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत विदर्भातून भाजपला ४४ आमदारांचे बळ मिळाले. विदर्भाविषयी अनुकूल भूमिका हा घटकसुद्धा या निर्भेळ यशाला कारणीभूत होता. आता तोच पक्ष थेट मोदींकडे बोट दाखवू लागल्याने या मागणीचा सतत पाठपुरावा करणाऱ्यांनी विश्वास तरी कुणावर ठेवायचा, असा प्रश्न वैदर्भीय राजकारणात सध्या चर्चिला जात आहे.
