‘‘पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही, संपर्कासाठी आवश्यक असलेला मोबाईलचा टॉवर नाही, खारपाणपट्टय़ातील अनेक गावात किडनी निकामी होऊन मरणे नित्याचे झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून गाव ते शिवाराला जोडणारे पांदण रस्तेच झाले नाहीत. आरोग्याच्या सुविधा नाही, तलावात साचलेला गाळ कसा काढायचा हा प्रश्नच आहे, सिंचनाची सोय नाही, शेतमालाला भाव नाही, वीज नाही. सिंगल फेजची योजना केवळ कागदावर आहे. काही ठिकाणी पिण्यासाठी पाणी आहे, पण ते शुद्ध नाही. या समस्या घेऊन कुठेही गेले तरी ठराविक साच्यातली उत्तरे मिळतात.’’ स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे होत आली तरी ग्रामीण भागातील हे प्रातिनिधिक चित्र आहे व आजही ते बदललेले नाही. हे चित्र बदलावे असे मनापासून राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. ज्यांना वाटते त्यांच्याजवळ तेवढी ताकद नाही. बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या पाच जिल्ह्य़ातील ५६ गावात फिरल्यानंतर लोकांच्या मुखातून निघालेले हे उद्गार केवळ व्यवस्थेचे अपयश दर्शवतात. मात्र, याच व्यवस्थेच्या बळावर मजेत फिरणाऱ्या राज्यकर्त्यांना, प्रशासनाला त्याची खंत वाटत नाही. हे चित्र समोर आले ते गेल्यावर्षी ९ ते १७ सप्टेंबर या काळात आपुलकी, लोकजागर मंच, गाडगेबाबा चॅरिटेबल ट्रस्ट, लेटस् टीच वन व भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनीत काम करणाऱ्या काही तरुणांनी एकत्र येत काढलेल्या संवाद यात्रेतून! हे तरुण चांगले सुशिक्षित आहेत. राजकारणाशी त्यांना काही घेणेदेणे नाही. त्यांची पोटे भरतील एवढी कमाई ते करतात. मध्यमवर्गीय असल्याचे समाधानही त्यांच्या चेहऱ्यावर आहे. तरीही समाजाप्रती असलेली आंतरिक तळमळ त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. म्हणून त्यांनी आठ दिवस ही यात्रा काढली. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उच्चपदावर असलेले, शेतकरी कुटुंबाची पाश्र्वभूमी असलेले व सध्याच्या निराशाजनक वातावरणात काही तरी चांगले घडावे असा हेतू ठेवून असणारे हे तरुण या सहा जिल्ह्य़ात फिरले. ज्या गावात गेले तिथे यापैकी कुणीही भाषण दिले नाही. गावाच्या पारावर सारे बसले व लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. लोकांनी जे वाढले तेच खाल्ले. त्यांच्याच घरात थांबले. त्यांचे जगणे न्याहाळले. त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. सहा दिवसानंतरही ही यात्रा संपली तेव्हा केवळ ३२ हजार खर्च झाल्याचे या तरुणांच्या लक्षात आले. यामुळे हुरूप वाढलेल्या या तरुणांनी या ५६ गावांच्या एकूण समस्यांचे वर्गीकरण केले. त्यातल्या स्वत: सोडवू शकू अशा वेगळ्या काढल्या. ज्या प्रशासनाशी संबंधित आहेत, त्याची यादी वेगळी केली व ज्या सरकारशी संबंधित आहेत त्या समस्यांची स्वतंत्र यादी केली. मग हे तरुण स्वत: सोडवता येतील अशा समस्यांना भिडू लागले. काही गावात अवैध दारूचा धुमाकूळ होता. पोलिसांच्या मदतीने तो त्यांनी वठणीवर आणला. कुठे सिंगल फेजचा प्रश्न होता, तो सोडवला. शिक्षकांच्या नेमणुका, आरोग्य सेविकांची गैरहजेरी अशा प्रश्नांना हात घातला. एका गावात वर्गणी गोळा करून डिजीटल शाळा सुरू केली. हे सर्व करताना प्रशासनाचा प्रतिसाद कुठे सकारात्मक तर कुठे नकारात्मक असा होता. काम करण्याची भावना चांगली असली तर अशा नकारात्मक गोष्टींवर अदबशीर वागून मात करता येते हेही या तरुणांच्या लक्षात आले. शेवटी सरकारदरबारी मांडायच्या समस्यांची यादी शिल्लक राहिली. मग या तरुणांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात संपर्क केला. भेटीसाठी वेळ मागितली. भेटीचे प्रयोजन तेथील कर्मचाऱ्यांना सांगितले. संवाद यात्रेचा अहवाल पाठवला. या प्रयत्नांना आता पाच महिने होत आले. अद्याप देवेंद्र फडणवीसांनी या तरुणांना दाद दिली नाही. त्यामुळे हे तरुण निराश, हताश झाले आहेत. कायद्याचा आब राखत, रचनात्मक मार्गाने एखादे काम हाती घेतले आणि त्यासाठी सरकारची मदत मिळत नसेल तर काय करायचे, हा या तरुणांसमोरचा प्रश्न आहे. सध्या देशातले असो वा राज्यातले, प्रत्येक सरकारमध्ये आम्ही किती संवादी आहोत हे दाखवण्याची जणू शर्यत लागली आहे. समाजमाध्यमातून जनतेशी संवाद साधतो असे हे राज्यकर्ते सतत सांगत असतात. सरकारातील अनेक मंत्री तर अशी माध्यमे हाताळण्यासाठी आम्ही माणसे ठेवली आहेत, अशी जाहीर कबुली अधूनमधून देत असतात. मात्र, बहुतांश वेळा हा संवाद एकतर्फी असतो. आम्ही सांगू ते ऐका, बघा व त्यावर व्यक्त व्हा, असाच या संवादामागील हेतू असतो. लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तसदी कुणी घेत नाही. त्यामुळे याला संवाद तरी कसे म्हणायचे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे व या तरुणांना सुद्धा तोच प्रश्न छळतो आहे. कंत्राटी माणसे ठेवून लोकांपर्यंत जाता येते पण असे एकतर्फी जाणे राज्यकर्त्यांचे प्रतिमासंवर्धन करू शकते पण लोकांच्या प्रश्नाचे काय, हा गुंता कायम राहतो. सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये तर जे सोयीचे आहे, त्यालाच प्रतिसाद द्यायचा, गैरसोयीच्या मुद्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करायचा ही वृत्ती कमालीची वाढली आहे. एखादा गट किंवा संस्था एखादा मुद्दा स्वतंत्रपणे हाताळत असेल आणि तो अडचणीचा ठरत असेल तर करा त्याकडे दुर्लक्ष, असाच सूर राज्यकर्त्यांचा असतो. या तरुणांना पाच महिन्यांपासून भेटीचा वेळ न देणारे मुख्यमंत्री सुद्धा याच मार्गाने निघाले आहेत. संवाद आणि त्याद्वारे जनतेपर्यंत पोहचवण्यात येणारे विकासाचे चित्र तेवढे उभे करायचे, यातून राजकीय पोळी भाजून घ्यायची व मूलभूत प्रश्नांना मात्र भिडायचेच नाही, अशाच राजकारणाची सध्या चलती आहे. आधी सत्तेवर असलेले काँग्रेसवाले तेच करायचे व आता सत्तेत असलेले भाजपनेते सुद्धा तेच करतात. विकासाच्या घोषणाच एवढय़ा करायच्या की जनता मूलभूत प्रश्नच विसरून जातील, असेच या संवादी माऱ्याचे स्वरूप आहे. हे फार काळ टिकत नाही व यातून निर्माण होणाऱ्या प्रतिमेला लवकर तडे जातात, हे या राज्यकर्त्यांना कळत नाही अशातला भाग नाही, पण साऱ्यांना सत्तेच्या सोयीस्कर मार्गावर चालण्याची सवय लागली आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर गावात पिण्याचे पाणी देऊ शकत नाही. आरोग्याच्या सुविधा देऊ शकलो नाही, गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेला व शेकडोंचे बळी घेणारा खारपाणपट्टय़ाचा प्रश्न सोडवू शकलो नाही. साधी वीज नियमित देऊ शकलो नाही, याची खंत मुख्यमंत्रीच काय पण एकाही राज्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर कधी दिसत नाही. एखाद्याने अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारलाच तर त्याला राष्ट्रदोही ठरवून मोकळे होण्याची नवी सोय या राज्यकर्त्यांनी करून ठेवली आहे. ज्याचे उपद्रवमूल्य जास्त त्याची दखल घ्यायची. जो रचनात्मक मार्गाने जातो त्याला भेटीसाठी वेळ न देता अनुल्लेखाने मारायचे याला स्मार्ट राज्यकर्ते म्हणायचे असेल तर या सुशिक्षित तरुणांनी करायचे काय? devendra.gawande@expressindia.com
