शाळांद्वारे पालकांची होणारी लूट प्रकाशक आणि दुकानदारांकडून कमिशन मिळवणे आणि सोबतच त्यांनाही नफा कमावून देण्यात सीबीएसई शाळांसह इतरही खासगी इंग्रजी शाळा हातभार लावत आहेत. प्रकाशक आणि दुकानदारांकडून फायदा करून घ्यायचा आणि त्याचवेळी पालकांचीही लूट करायची, अशी दुहेरी नीती आत्मसात करून एका शाळेच्या अनेक शाखांची निर्मिती झाली ती पालकांच्या लुटीतूनच. त्याचेच लोण आता मध्यम, लहान शाळांमध्येही पोहोचले आहे.
शिक्षण सर्वासाठीच आहे. श्रीमंत पालक त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी भरपूर पैसे खर्च करू शकतात. त्यानंतर उच्च मध्यमवर्गीय वर्गालाही भरमसाठ शुल्क भरण्याची ना नसते. मात्र हा वर्ग जेमतेम २० टक्के आहे. त्यानंतर मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यम वर्गाची संख्या आहे. मुलांनी नावाजलेल्या सीबीएसई किंवा खासगी इंग्रजी शाळेत शिकावे, असे पालकांना वाटत असते आणि त्यासाठी पालक तडजोड करीत असतात. लुटीचे सत्र वाढीव शुल्कापासून सुरू होते व नंतर पुस्तके व इतर साहित्य खरेदीपर्यंत चालते. मुलांना शाळेतूनच पुस्तके दिली जातात. प्रकाशक थेट शाळेपर्यंत पोहोचतो. ही प्रक्रिया डिसेंबर-जानेवारीपासूनच सुरू होते. कारण प्रकाशकाला कमीत कमी तीन महिन्यांचा तरी कालावधी लागतो. नोटबुकवर शाळांचा ‘लोगो’ आणि शेकडोंच्या संख्येने पुस्तके वा नोटबुक द्यायचे असल्याने सामग्री जुळवाजुळव करायला वेळ लागतो. मात्र, पालकांना एक दिवस आधी पुस्तकांची यादी दिली जाते. त्यामुळे ते बाजारातून पुस्तके खरेदी करूच शकत नाहीत. शिवाय शाळा जी यादी देते ती पुस्तके बाजारात उपलब्ध नसतात. कारण कोणती पुस्तके अभ्यासक्रमात लावायची, याची बोलणी आधीच मर्जीतल्या प्रकाशकांबरोबर झालेली असते.
काही ठिकाणी प्रकाशक थेट शाळेत पुस्तके व इतर साहित्य आणून देतात, तर काही प्रकाशक त्यांच्या ठरलेल्या दुकानमालकांकडे पुस्तके विक्रीस ठेवतात. शाळा-प्रकाशक-पुस्तक विक्रेते यांचे साटेलोटे असते.
शाळा चालवणे हा व्यापार झाला आहे. त्याची झळ सर्वात जास्त पालकांना बसते. विद्यार्थ्यांना गणवेश अथवा अन्य शैक्षणिक साहित्य शाळेच्या भांडारातून किंवा शाळा व्यवस्थापनाने दिलेल्या विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे शासनसाचे आदेश असतानाही शाळा आणि प्रकाशक संगनमत करून पालकांची लूट करतात.
डॉ. विजयकुमार जैन, जिल्हाध्यक्ष, शैक्षणिक साहित्य विक्रेता संघटना
