उच्च न्यायालयात जनहित याचिका महापालिकेच्या निवडणुकीत सदोष ‘ईव्हीएम’ मशिन्सचा वापर करून मतांची पळवापळवी करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक रद्द ठरविण्यात यावी आणि नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, तोपर्यंत महापौरपदाच्या निवडणुकीवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून त्यावर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली असून चार आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते राकेश मोहोड यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ईव्हीएम’ मशीनमध्ये ‘व्होटर व्हेरीपाऊईड पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) प्रणालीचा वापर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. परंतु निवडणूक आयोगाकडून त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याशिवाय महानगरपालिका निवडणुकीत अनेक उमेदवारांना हमखास इतके मते मिळू शकतात, असा विश्वास असतानाही ती मते मिळाली नाहीत. तसेच एका प्रभागातून चार प्रवर्गाचे उमेदवार निवडून देत असताना प्रत्येक प्रवर्गासाठी स्वतंत्र ‘ईव्हीएम’ असायला हवे होते. परंतु निवडणूक आयोगाने अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन ‘ईव्हीएम’मध्ये चार प्रवर्गातील उमेदवारांची नावे समाविष्ठ केली होती. त्यामुळे मतदान करताना मतदारांचा गोंधळ उडाला. अशिक्षित लोकांच्या मतदानावेळी मतदान केंद्रावरील अधिकारी मदत करीत होते. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता ही निवडणूक रद्द ठरवून नव्याने पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहन छाब्रा यांनी बाजू मांडली.
