शासनाने अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची मागणी नागपूर : करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृह बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने येथील विद्यार्थ्यांसमोर पुन्हा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक परीक्षा तोंडावर असताना अचानक आता वसतिगृह बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कुठे व कसा करावा असा सवाल करीत शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच येथे प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे वसतिगृह बंद असल्याने या विद्यार्थ्यांना भाडय़ाच्या खोलीत राहणे किंवा ऑनलाईन शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. दीड वर्षांपासून वसतिगृह बंद असल्याने या विद्यार्थ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करीत वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी केली. त्यामुळे शासनाने वसतिगृह सुरू केली असली तरी करोनामुळे ती काही दिवसांतच बंद करण्याची वेळ आल्याने विद्यार्थ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा झाला आहे. मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी असताना विद्यार्थ्यांना आपले ऑनलाईन प्रशिक्षण घरूनच पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारद्वारे देण्यात आले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वगृही जाऊन त्यांचे शिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे होते. पण प्रत्यक्षात व्यावसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थी जेव्हा स्वगृही गावाकडे गेले असता त्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेताना इंटरनेट जोडणीचा त्रास होता होता. त्याचबरोबर शिक्षण पूर्ण करण्याकरिता लागणारी शैक्षणिक पुस्तके किंवा साहित्य उपलब्ध नसल्यामुळे नाईलाजाने कोविडचा प्रादुर्भाव असतानाही विद्यार्थ्यांना शहरात येऊन कर्ज काढून भाडय़ाने खोली घेऊन शिक्षण पूर्ण करावे लागले. वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्याकरिता वसतिगृह खूप महत्त्वाचे आहे. मात्र, नुकतेच २ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेले वसतिगृह बंद करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी आपले शैक्षणिक उपक्रम कसे पूर्ण करावे असा सवाल उपस्थित केला आहे. महाविद्यालये बंद असली तरी शिक्षण ऑनलाईन सुरू आहे. तसेच काही दिवसांत अनेक स्पर्धा परीक्षा असल्याने आता वसतिगृह बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. आधीच मागील वर्षी खूप मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले पुन्हा आम्हाला गावाला पाठवून शासन मानसिक त्रास देण्याचे काम करीत आहे. - खेमराज मेंढे, विद्यार्थी, व्यावसायिक अभ्यासक्रम. व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये व वसतिगृह बंद करण्याचे आदेश देऊन विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे नुकसान सरकारद्वारे करण्यात येत आहे. गावांकडे इंटरनेटची समस्या असल्यामुळे तसेच विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती व भविष्य लक्षात घेता वसतिगृहातूनच ऑनलाईन शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी. - आशीष फुलझेले, मानव अधिकार संरक्षण मंच, नागपूर.
