देवेश गोंडाणेनागपूर : करोनाकाळात शाळा बंद असतानाही पालकांकडून शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करू, असा इशारा शासनाने दिला होता. पण शाळा व्यवस्थापन ऐकायला तयार नाही. आताही खासगी शाळांकडून पालकांची आर्थिक पिळवणूक सुरूच आहे.शिक्षण विभागाचा अंकुश नसल्याने शाळांनी प्रत्येक सबबींवर पैसे उकळण्याची मालिका सुरूच ठेवली आहे. पालकांचा शाळा शुल्काचा एक हप्ता जरी थांबला तरी पाल्याचा निकाल दाखवण्यास मज्जाव केला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावरही चुकीचा परिणाम होत आहे. सरकारने खासगी शाळांच्या मनमानी लुटीवर लगाम न लावल्यास भविष्यात शाळांची मुजोरी पालकांच्या गळय़ाच्या फास झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.मागील काही वर्षांपासून खासगी शाळांचे मोठय़ा प्रमाणावर पीक आले. सरकारी शाळांचा खालावलेला दर्जा बघता पालकही या शाळांकडे वळले. याचाच फायदा घेत खासगी शाळांनी शिक्षणाच्या नावाने दुकानच थाटले. त्यांच्यासाठी विद्यार्थी व त्यांचे पालक ग्राहक ठरले. व्यापारी जसे ग्राहकांना त्याची निकड लक्षात घेऊन लुटतो तशा शाळा विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून पालकांची लूट करीत आहे. याविरोधात पालक संघटनांनी आवाज उठवला आहे. खासगी शाळा असल्या तरी त्यांच्या शुल्कावर सरकारचे नियंत्रण असावे, अशी त्यांची मागणी आहे. शासनाचा शुल्क नियंत्रण कायदा असूनही खासगी शाळांकडून त्याची पायमल्ली केली जाते, असे विविध शाळांनी यंदा त्याच्या शुल्कात केलेल्या भरीव वाढीमुळे दिसून येते. करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण असतानाही खासगी शाळांकडून असलेली पालकांची लूट सुरूच होती. या काळात टाळेबंदीमुळे अनेकांचा रोजगारही हिरावला होता. त्यामुळे शाळांचे शुल्क भरणे पालकांना अशक्य झाल्याने पालकांचे शाळांविरोधात असलेले आंदोलन अधिक तीव्र झाले. त्यातून काही शाळांनी शुल्कामध्ये काहीही कपात करण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र यंदा नियमित शाळा सुरू होताच शुल्कामध्ये वारेमाप वाढ सुरू केली आहे.शाळांची लूटमार कोटय़वधींच्या घरातकायद्याला बगल देत वारेमाप शुल्क वसुली करणाऱ्या शहरातील काही नामवंत शाळांवर शिक्षण उपसंचालकांनी दंड ठोठावला होता. यामध्ये पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल ४ कोटी ७४ लाख, सेंट व्हिन्सेंट पलोटी हायस्कूल ३ कोटी १५ लाख, सांदीपनी स्कूल हजारी पहाड ३ कोटी ४७ लाख, सेंट झेव्हियर्स हिवरीनगर १ कोटी १५ लाख अशी वसुली होती. याविरोधात शाळा न्यायालयात गेल्याने यावर तूर्तास कारवाई थांबली आहे.आरटीई विद्यार्थ्यांचीही अडवणूकशाळेत प्रवेश घेतलेल्या आरटीई योजनेतील विद्यार्थ्यांचीही अडवणूक केली जात आहे. या योजनेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासह इतरही सुविधा विनामूल्य देण्याची सक्ती असूनही शाळा त्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.शुल्काचे निकष काय?राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ हा कायदा करून शुल्क निर्धारण तसेच शुल्कवाढ याची नियमावली तयार केली. यानुसार शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच ३० दिवसांच्या आत पालक-शिक्षक संघाची स्थापना आवश्यक आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पालक याचे सदस्य असतील. यानंतर कार्यकारी समिती गठित करून पंधरा दिवसांच्या आत कार्यकारी समितीची यादी सूचना फलकावर लावणे आवश्यक आहे. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव या पालक-शिक्षक संघासमोर मांडून त्याला मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. हे करताना दोन ते तीन वर्षांतून बारा ते पंधरा टक्केच शुल्कवाढ करण्याचा नियम आहे. असे असताना पाच वर्षांचे शुल्क कसे राहील हे शाळेने पहिल्याच वर्गातील प्रवेश घेताना सांगण्यात येते. त्यामुळे शाळा शुल्क वाढीसाठी कुठले निकष लावतात, असा सवाल पालक संघटनेच्या सोनाली भांडारकर यांनी उपस्थित केला.मुलांना खासगी शाळेत टाकतानाच तेथील शुल्काबाबतची जाणीव आहे. पण शुल्कवाढीवर काहीतरी नियंत्रण हवे. दरवर्षांला दहा ते वीस टक्के शुल्क वाढ होत असेल तर पालकांनी काय करावे? एक हप्ता चुकला तर मुलांना सर्व वर्गासमोर विचारणा केली जाते. यामुळे त्याच्या मनावर काय परिणाम होईल याचा विचारही शाळा करीत नाही हे दुर्दैव आहे.-भारती सार्वे, पालक. असे आहे शुल्कइयत्ता पहिली ते दुसरी- ५० ते ६० हजारइयत्ता तिसरी ते चौथी- ५५ ते ६५ हजारइयत्ता पाचवी ते आठवी- ६० ते ७० हजार
