नागपूर : कृषी कायद्यांवरून सर्व विरोधी पक्ष केंद्रातील मोदी सरकारला लक्ष्य करीत असले तरी याच सरकारने आणलेली पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या पसंतीला उतरली असून तिचे सध्याचे मर्यादित स्वरूप कायम न ठेवता तिला राज्यभर राबवण्याचा व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचाही भार उचलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. २०१७ पासून लागू करण्यात आलत्या योजनेत आतापर्यंत दुष्काळी व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त तसेच नक्षलग्रस्त अशा एकूण २४६ तालुक्यांचा समावेश होता आता त्यात उर्वरित १०६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. केंद्राच्या कृषी कायद्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टीके चे लक्ष्य ठरण्याच्या या पार्श्वभूमीवर ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरते. कमी पाण्यात अधिकाधिक पिके घेण्यासाठी ‘वन ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ ही घोषणा मोदींनी के ली होती. या योजनेत अल्प भूधारकांना ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. यात राज्याचा हिस्सा हा ४० तर केंद्राचा ६० टक्के वाटा असतो. राज्यामध्ये आतापर्यंत २५.७२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांकरिता सिंचन संचासाठी ५८९ कोटी रुपयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवून संपूर्ण राज्यात ती लागू करण्यास व त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून आर्थिक भार उचलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असे राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
