राज्यात नवीन वर्षांची सुरुवात वाघीण आणि तिच्या गर्भातील तीन बछडय़ांच्या मृत्यूने झाली असतानाच अवघ्या दोन महिन्यात एकू ण पाच वाघ महाराष्ट्राने गमावले. एकीकडे वाघांची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे स्थानिकांकडून होणाऱ्या त्यांच्या शिकारीने राज्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. प्रादेशिक विभागाअंतर्गतही वाघांच्या मृत्यूची प्रकरणे समोर येत असल्याने २०२२ मध्ये होणाऱ्या व्याघ्रगणनेच्या कक्षा विस्तारण्याची मागणी समोर येत आहे.

देशात दर चार वर्षांनी होणाऱ्या व्याघ्रगणनेत वाघांची संख्या वेगाने वाढत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्याचवेळी गेल्या तीन वर्षांतील वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारीही तितकीच मोठी आहे. २०१८ पासून तर आतापर्यंत भारतात ३०३ वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत. यातील सर्वाधिक ८८ मृत्यू मध्यप्रदेशात, ५५ मृत्यू महाराष्ट्रात तर ३९ मृत्यू कर्नाटक राज्यात झाले आहेत.  उर्वरित मृत्यू हे इतर राज्यातील आहेत.

वाघांच्या मृत्यूप्रकरणातील ५५ प्रकरणे शिकारीची आहेत. २७ प्रकरणांत वाघांचे अवयव सापडले असून १०५ प्रकरणांची अजूनही चौकशी सुरू आहे.

महाराष्ट्रात नवीन वर्षांच्या पहिल्याच दिवशी उमरेड-करांडला अभयारण्यात वाघिणीचा गर्भातील तीन बछडय़ोसह मृत्यू, २१ जानेवारीला मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पात वाघिणीचा मृत्यू, २७ जानेवारीला चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील भद्रावती वनक्षेत्रात वाघाचा मृत्यू झाला. फेब्रुवारी महिन्यातही वाघांच्या मृत्यूची दोन प्रकरणे समोर आली. आठ फेब्रुवारीला वर्धा जिल्ह्य़ात, नऊ फेब्रुवारीला ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात वाघाचा मृत्यू झाला.

वाघांची संख्या वाढत असतानाच त्यांच्या शिकारीने मोठे आव्हान  उभे केले आहे. यावेळी व्यावसायिक   नाही तर स्थानिक शिकाऱ्यांनी केलेल्या शिकारींची प्रकरणे समोर येत आहेत. दर चार वर्षांनी होणारी राष्ट्रीय व्याघ्रगणना यंदा २०२२ मध्ये होणार आहे. २० राज्यातील संरक्षित क्षेत्रात ‘लाईन ट्रान्झ्ॉट मेथड’ पद्धतीने ही गणना के ली जाणार आहे. वाघांच्या संख्येसोबतच वनांची स्थिती, वनस्पती, वृक्ष, जलचर व उभयचर पक्षी आणि प्राणी, मानवी हस्तक्षेप यांचाही अभ्यास होणार आहे. यापूर्वीच्या व्याघ्रगणनेत भारतात दोन हजार ९६७ इतके वाघ भारतात आढळून आले. ही संख्या सुखावणारी असली तरीही व्याघ्रगणनेच्या कक्षा विस्तारल्यास त्याच्या मृत्यूची कारणे शोधता येतील, अशी अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

क्षेत्रीय सीमाही अद्ययावत करणे आवश्यक

वाघांना त्यांच्या अधिवासाच्या सीमा ठाऊक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी संरक्षित क्षेत्राव्यतिरिक्त बाहेरही मोठय़ा संख्येत त्यांचा संचार आहे. ब्रम्हपूरी वनक्षेत्रातील मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटनांमधून ते दिसून येते. त्यामुळे व्याघ्रगणनेचे तंत्रज्ञान जसे अद्ययावत झाले तसेच व्याघ्रगणनेसाठी क्षेत्रीय सीमाही अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने प्रादेशिक वनक्षेत्राचा व्याघ्रगणनेत समावेश करायला हवा. यातून वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूची कारणे समोर येण्यास मदत होईल व त्यावर उपाययोजना करता येतील.

– यादव तरटे पाटील, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ.