शेकडो विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित; अधिकाऱ्यांच्या भोंगळ कारभाराचा फटका नागपूर : परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांकरिता सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे पाच वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे परराज्यातील नामवंत शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणासाठी परराज्यातील नामवंत शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशास इच्छुक असतात. मात्र, शिक्षण शुल्क भरणे कठीण असल्याने प्रवेश घेता येत नाही. अनेक खासगी व स्वायत्ता संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परराज्यात उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य शासनाने शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना(फ्रीशिप) सुरू केली होती. याअंतर्गत १०० विद्यार्थ्यांना परराज्यातील नामांकित संस्थांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ही योजना सत्र २०१७-१८ पासून अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे बंद आहे. यामुळे मागील ५ वर्षात शेकडो विद्यार्थी परराज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत. सरकारच्या धोरणाला बगल महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरू ठेवण्यात यावी तसेच, सदर योजनेच्या अंमलबजावणीस दरवर्षी मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता धोरण म्हणून मान्यता देण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असतानाही २०१७-१८ पासून शेकडो विद्यार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागले. तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी २०२१-२२ पासून शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू होईल, असे सांगितले होते. मात्र, अद्यापही यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. या संपूर्ण विषयाची चौकशी करावी. यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून नुकसान भरपाई घ्यावी. तसेच सन २०२१-२२ पासून विद्यार्थी संख्या १०० वरून ३०० करावी. - आशीष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच.
