चंद्रपूर: ५०६ कोटींच्या भूमिगत मलनिस्सार योजनेच्या कामावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर थेट आरोप करणाऱ्या तसेच १५ वर्षांपूर्वीच्या भूमिगत गटार योजनेच्या चौकशीची मागणी करून नवीन योजनेत ६० कोटींच्या टक्केवारीचा आरोप करणाऱ्या जनविकास सेनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांना रामनगर पोलिसांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दौऱ्यापूर्वी ताब्यात घेऊन ठाण्यात बसवून ठेवल्याने खळबळ उडाली आहे. याचे परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील असा इशारा देशमुख यांनी एका व्हिडीओमधून दिला आहे. माजी नगरसेवक देशमुख यांनी सोमवारी एक प्रसिद्धी पत्रक माध्यमांकडे प्रसिद्धीला देवून मुख्यमंत्री शिंदे व पालकमंत्री मुनगंटीवार यांच्यावर थेट आरोप केले होते. जनतेच्या हितासाठी नव्हे तर ५०६ कोटींच्या निधीतून कमिशन लाटण्यासाठी अधिकारी व नेते जबरदस्तीने ही योजना चंद्रपूरकरांवर थोपवत आहेत असा आरोप जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला. बँक गॅरंटी व करारनामा न करताच कार्यादेश दिल्याचा आरोप केला आहे. या कामाचे कंत्राटदार मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे या गावापासून २९ किलोमीटरवरील उल्हासनगरचे आहे. हेही वाचा - “संजय राऊत खोटे बोलताहेत,” प्रकाश आंबेडकर यांचे विधान; म्हणाले, “आधी भांडणे मिटवावीत…” मुख्यमंत्री व कंत्राटदाराचे हितसंबंध आहेत. जनतेची काळजी घेण्याऐवजी कंत्राटदाराची काळजी घेतली जात आहे. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री दोघांनाही चंद्रपूरकरांच्या आरोग्याशी खेळ करणे महागात पडेल, याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे. मलःनिसारण योजना १०० कोटींच्या फसलेल्या जुन्या भूमिगत गटार योजनेची चौकशी व नवीन योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी या मागणीकरिता जनविकास सेनेतर्फे जन आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे. काम सुरू करताना कंत्राटदाराला लेटर ऑफ इंडेट दिल्या जाते. तसेच कंत्राटदार नियमाप्रमाणे बँक गॅरंटी रक्कम जमा करतो. बँक गॅरंटीची रक्कम कंत्राटदराने जमा केल्यानंतर आयुक्त स्टॅम्प पेपरवर लेखी करारनामा करून कार्यादेश देतात. कार्यादेश दिल्यानंतर कंत्राटदराकडून प्रत्यक्ष काम सुरू करतो. या सर्व प्रक्रियेला बगल देऊन व नियम डावलून भूमिपूजनाची घाई करण्यात येत आहे. नियम डावलून योजनेचे भूमिपूजन करण्याची घाई करण्याचा प्रकार संशयास्पद असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. यासंदर्भात पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता विजय बोरीकर यांना विचारले असता, सर्व काम नियमानुसार आहे. बँक गॅरंटीसह सर्व करारनामा केला असल्याची माहिती लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. हेही वाचा - राज्यात पुन्हा १० हजार शिक्षकांची भरती, कोणत्या महिन्यात होणार टीईटी? जाणून घ्या… ६० कोटींचे भागीदार कोण ? नवीन भूमिगत गटार योजनेसाठी जानेवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र जिवंत प्राधिकरणाने ४८८ कोटींचे अंदाजपत्रक मनपा प्रशासनाला दिले. प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त दर टाकलेल्या कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली. तडजोड करून कंत्राटदाराला १३.५० टक्के अधिकच्या दराने काम देण्यात आले. अंदाजपत्रकापेक्षा ६० कोटी अधिकच्या किमतीत कंत्राटदाराला काम देण्यात आले. त्यामुळे वरच्या ६० कोटी रुपयांमध्ये कोण कोण भागीदार आहेत याचे उत्तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांनी जनतेला द्यायला हवे असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे. १५ वर्षांपूर्वी १०० कोटी रुपये खर्च करून टाकण्यात आलेली जुनी भूमिगत गटार योजना फसल्यानंतर त्याची साधी चौकशीसुद्धा केली नाही. कंत्राटदाराचे संपूर्ण १०० कोटी रुपयांचे देयके अदा केले. नेते आणि अधिकारी या योजनेतील मलिदा लाटून मोकळे झाले. खड्डे आणि धुळीचे परिणाम मात्र चंद्रपूरकरांना भोगावे लागले. हेही वाचा - आमदार भास्कर जाधवांचे मुलाच्या उमेदवारीसाठी दबाव तंत्र ? दरम्यान देशमुख यांनी एक व्हिडीओ माध्यमांकडे पाठवून रामनगर पोलिसांनी सकाळीच त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली. सत्ताधारी व पोलिसांची ही दडपशाही आहे. पंधरा वर्षांपूर्वीच्या शंभर कोटींच्या कामाची चौकशी तथा ५०६ कोटींच्या कामाबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न केला म्हणून पोलिसांनी आपल्याला ताब्यात घेतले. याचे परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.
