माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांची टीका महाराष्ट्रातील विकास गरीबविरोधी आणि विषमता वाढवणारा असल्याची टीका माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी रविवारी केली. येथील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात होते. ''अनुसूचित जातीतील लोकांना अनेक ठिकाणी जातिभेदाचा सामना करावा लागतो. त्यांना नागरी आणि आर्थिक हक्कही नाकारले जातात, हे २० वर्षांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात समान हक्क नाकारल्याने २२ हजार २५३ प्रकरणांची नोंद झाली आहे, असे अन्सारी यांनी स्पष्ट केले. धार्मिक गटात बौद्ध सर्वात गरीब आहेत. त्यानंतर मुस्लीम आणि हिंदू असा क्रमांक लागतो. विषमता केवळ व्यवहारात किंवा सरकारी पातळीवरच नाही तर खासगी उद्योगातही आहे. उद्योग किंवा व्यवसायाचा विचार केल्यास ग्रामीण भागात ११ टक्के आणि शहरी भागात ३० टक्के कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन व्यवसाय, उद्योग आहे. त्यातून होणारी उलाढाल आणि उत्पन्नही अल्प आहे. रोजगार क्षमता शेवटी शैक्षणिक पातळीवर अवलंबून असते. यातून उत्पन्न विषमता प्रतिबिंबित होते. २०१४ मध्ये गरीब, तळाच्या उत्पन्न गटासाठी उच्च शिक्षणातील सहभाग दर फक्त १६ टक्के तर तो मध्यम गटासाठी २२ ते २५ टक्के होता. उच्च मध्यम गटासाठी ३८ टक्के आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी ७५ टक्के एवढा होता. एकंदरीत महाराष्ट्रातील विकास गरीबविरोधी आणि विषमता वाढवणारा आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मानवी विकासाचा कोणताही निकष घ्या, त्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती मागासलेल्या आहेत, असे डॉ. थोरात म्हणाले. महाराष्ट्रात आदिवासींपाठोपाठ अनुसूचित जाती आणि त्यापाठोपाठ मुस्लिमांची दयनीय स्थिती आहे. राज्यात २३ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. त्यापैकी ३२ टक्के लोक अनुसूचित जमातीचे आहेत. आदिवासींप्रमाणे अनुसूचित जातींकडे कसायला जमिनी नाहीत. म्हणून ५२ टक्के लोक मजुरी करतात. महाराष्ट्रात ९ लक्ष हेक्टर पडीक जमिनी आहेत. त्यांचा गायरान किंवा इतर व्यवसायासाठी उपयोग होऊ शकतो, असा सल्ला थोरात यांनी दिला.
