कानठळ्या बसवणारे फटाके फोडल्याने होणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय हरित लवादने घेतली आणि फटाके विकणाऱ्या एजन्सी व दुकानांनी तसेच स्टॉल्सनी महानगरपालिका, नगरपरिषद यांना तीन हजार रुपये पर्यावरण स्वच्छता शुल्क द्यावे, असे आदेश पारित केले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणाऱ्या न्या. विकास किनगांवकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी ६ नोव्हेंबरला पर्यावरणप्रेमी व फटाकेविरोधी आंदोलनाचे प्रणेते डॉ. रवींद्र भुसारी यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णय जाहीर केला. पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्याचा पर्यावरण विभाग, पोलीस महासंचालक आणि ज्वालाग्राही पदार्थ विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.
भारतात संपूर्णपणे फटाके बंदी करण्याचे आदेश शक्य नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच त्यासंदर्भात निर्णय देऊन दिवाळीत फटाके उडविण्यावर बंदी आणता येणार नाही, असे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. तरीही पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी एक जबाबदार प्रक्रिया असण्याची गरज आम्हाला वाटते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना मार्गदर्शक आदेश देणे आवश्यक आहे, अशा अर्थाचे स्पष्टीकरण देऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सर्व महानगरपालिका तसेच नगर परिषदांना फटाक्यांच्या वाईट परिणामांबद्दल जास्तीतजास्त प्रसिद्धी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पर्यावरण स्वच्छता शुल्काच्या स्वरुपात जमा झालेला निधी फटाके फोडल्याने निर्माण झालेल्या कागदी घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी करावा, असेही हरित प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद आहे. अशा फटाक्यांच्या एजन्सी, दुकाने यांचा भविष्यातील फटाके विक्रीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करू नये असाही आदेश आहे. फटाके फोडल्यानंतर निर्माण झालेल्या घनकचऱ्याचे विश्लेषण करून त्यातील धोकादायक, विषारी घटकांची माहिती जमा करून घनकचरा व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी धोरण अस्तित्त्वात आणाव, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने १४ ऑक्टोबर २०१४ला पारित केलेल्या आदेशातून इतरही धार्मिक, सामाजिक उत्सवांच्यावेळी तसेच निवडणूक आदी कार्यक्रमातून फटाके फोडण्यावर बंदी घातली होती. मात्र, अंतिम निर्णय देताना यासंदर्भातील कोणतेही आदेश पारित केले नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात पुन:विचार याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया अ‍ॅड. असीम सरोदे, डॉ. रवींद्र भुसारी यांनी दिली.