राजेश्वर ठाकरे कारखाने बंद; धोरणाअभावी विस्तारही अशक्य हिंगणा एमआयडीसीमध्ये बंद पडलेल्या कारखान्यांची सुमारे ३५० एकर जमीन वापराविना पडून असून सरकार धोरण निश्चितीत चालचढल करीत असल्याने ज्यांना उद्योगाचा विस्तार करायचा आहे, त्यांना त्यासाठी जमीन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. हिंगणा एमआयडीसीमध्ये सुमारे चारशे ते पाचशे कारखाने बंद पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडील सुमारे ३५० एकर जमीन वापराविना अनेक वर्षांपासून पडून आहे. दुसरीकडे येथील काही कारखानदारांना उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी जमीन दिली जात नाही. त्यांना बुटीबोरीला जाण्यास सांगितले जाते. परंतु दोन औद्योगिक वसाहतीतील अंतर ३० ते ३५ किलोमीटर असणे उद्योजकांना सोईस्कर नाही. काहींनी तसा प्रयत्न केला, पण दिवसभर माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या अशक्य असल्याने बुटीबोरीतील त्यांचे युनिट (कारखाना) बंद केले, असे एका उद्योजकाने सांगितले. एमआयडीसीला रेडिरेकनर का? कारखाना बंद करून जमीन विकण्यातही सरकारी धोरणाचा अडसर आहे. जमीन विकणाऱ्या उद्योजकांची अक्षरश: लूट केली जात आहे. एमआयडीसीच्या जमिनीचा दर सुमारे २२०० रुपये प्रति चौरस फूट आहे. त्या दराने कारखानदार दुसऱ्या उद्योजकाला जमीन विक्री करतो. या भागात रेडिरेकनरचा दर सुमारे ५५०० रुपये आहे. विक्रीपत्र करताना ज्या किंमतीला जमीन विक्री झाली, त्या दराने दस्तनोंदणी न करता रेडिरेकनरचा दर आकारला जातो. त्यामुळे बंद पडलेला कारखाना विकून कर्ज फेडण्याच्या प्रयत्नात खोडा निर्माण होत आहे, असे एमआयएचे अध्यक्ष कॅप्टन चंद्रमोहन रणधीर म्हणाले. ‘‘गेल्या दोन वर्षांपासून अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब आणून देण्याचे काम सुरू आहे. सुमारे ३५० एकर जमीन अडकून पडली आहे. एवढय़ा जमिनीवर एक स्वतंत्र एमआयडीसी उभी राहू शकते. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले, परंतु मुंबईत बसलेले वरिष्ठ अधिकारी ही समस्या सुटू नये, यासाठी प्रयत्न करीत असतात.’’ - कॅप्टन चंद्रमोहन रणधीर, अध्यक्ष, एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन (एमआयए)
