शरीराचा शरीराशी संबंध आला नसेल व केवळ कपडय़ांवरून शरीराची चाचपणी केली असेल तर ते लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला होता. त्यावर अद्याप चर्चा सुरू असतानाच पुन्हा एकदा अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅन्टची चेन उघडी असणे हे बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) लैंगिक अत्याचार ठरत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा याच खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाला केंद्र सरकारने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीही दिली आहे. आता पुन्हा उच्च न्यायालयाने त्याच स्वरूपाच्या दुसऱ्या प्रकरणातही तसाच निर्वाळा दिला आहे. गडचिरोली येथील रहिवासी लिबनस फ्रान्सिस कुजूर (५०) याने ११ फेब्रुवारी २०१८ ला एका पाच वर्षीय मुलीचा हात पकडला होता. तिच्या घरी तेव्हा तिची तीन वर्षांची लहान बहीण होती. आई नोकरीवर व वडील शहराबाहेर होते. आई जेव्हा परतली तेव्हा आरोपीने मुलीचा हात पकडला होता व त्याच्या पॅन्टची चेन उघडी होती. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी भादंविच्या ३५४ अंतर्गत विनयभंग आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये ८, १० आणि १२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. विशेष सत्र न्यायालयाने लिबनस याला बाल लैंगिक अत्याचारासाठी ५ वर्षे सश्रम कारवास व विनयभंग कलमांतर्गत १ वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले. या अपिलावर न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. निर्णय काय? सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, पोक्सा कायद्यातील कलम ७ व ९ मध्ये लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या विशद करण्यात आली आहे. त्या व्याख्येत हे प्रकरण मोडत नसून अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅन्टची चेन उघडी असणे लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही. त्यामुळे आरोपीला लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा न ठोठावता विनयभंग आणि पोक्सो कायद्याचे कलम १२ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होतो, असे मत नोंदवले.
