नागपूर : न्यायालय व संविधानाशी संबंधित मुद्यांवर घाईघाईत निर्णय घेता येत नाही, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार गंभीर आहे, न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी नागपूर येथे दिली. ते नागपूर विमानतळावर माध्यमांशी बोलत होते. हेही वाचा : चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या नाही, तर ओमानच्या दिशेने; ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत अवकाळी पावसाची शक्यता नाही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांना विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच स्पष्टपणे सरकारची भूमिका मांडली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम आहे, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. मात्र हा प्रश्न गंभीर आहे. संविधान आणि न्यायालयाशी संबंधित प्रश्नावर घाईघाईत निर्णय घेता येत नाही. आम्हाला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, त्यामुळे आम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. ओबीसी जनगणनेवर आम्ही यापूर्वीच आमची भूमिका मांडली आहे. जनगणनेला आमचा विरोध नाही, पण बिहारमध्ये जनगणनेमुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. मागासवर्गीय आयोगाच्या पुनर्गठनाबद्दल मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.
