भाषिक पत्रकारांविरोधात गुन्हेगारी खटल्यांत वाढ, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने…

या अहवालात देशभरातील २८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०१२ ते २०२२ दरम्यान पत्रकारांवर दाखल ४२३ गुन्हेगारी प्रकरणांचे विश्लेषण करण्यात आले. देशातील ४२७ पत्रकारांवर दाखल ६२४ फौजदारी खटल्यांचे निरीक्षण यात नोंदवले गेले. यातले बहुतांश फौजदारी गुन्हे हे स्थानिक भाषा आणि लहान शहरांमधून वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर नोंदवले गेले आहेत.

देशातल्या विविध भागांतल्या प्रादेशिक भाषांमध्ये लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांवर दाखल सर्वाधिक १४७ फौजदारी खटले हे अधिकाऱ्यांविरोधातल्या टीकेतून दाखल झाले आहेत. धार्मिक विषयांवर ९९ आणि सामाजिक निदर्शनांबाबत ७९ प्रकरणांत प्रादेशिक पत्रकारांना फौजदारी खटल्यांत गोवले गेले. यातल्या ६० टक्के पत्रकारांवर एकापेक्षा अधिक वेळा खटले दाखल करीत त्यांना प्रदिर्घ कालावधीसाठी करागृहांत टाकण्यात आले. लहान शहरांमधील आणि प्रादेशिक पत्रकारांवर अटक व न्यायालयीन कारवाईची शक्यता मोठ्या शहरांतील पत्रकारांच्या तुलनेत अधिक आढळली.

अभ्यासातल्या ठळक नोंदी

• अधिकाऱऱ्यांवर परखड टिका केल्याने ४०% पत्रकारांना अटक.
• लहान शहरांमधील पत्रकारांच्या अटकेचा दर ५८%.
• मोठ्या शहरांमधील २४% च्या तुलनेत तो दुपटीहून अधिक.
• धार्मिक विषयांवर वार्तांकन केल्याने ९९ घटनांमध्ये गुन्हे.
• निदर्शनांवर रिपोर्टिंग केल्यामुळे ७९ गुन्हे.
• गुन्हेगारी खटल्यांमुळे पत्रकार व कुटुंबियांना तणाव व आर्थिक अडचणी
• अटक आणि कारवाईच्या भीतीने संवेदनशील विषयांवर वार्तांकनात टाळाटाळ
• समाजात माहितीचा मुक्त प्रवाह अडथळा.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?

• सरकार, अधिकाऱ्यांवरील टीकेचे स्वातंत्र्य प्रादेशिक पत्रकारांना हवे
• मानहानी, देशद्रोह व सार्वजनिक सुव्यवस्था कायद्यांची भाषा अस्पष्ट
• पत्रकारांवर कायद्याचा गैरवावर सहजपणे शक्य
• केवळ टीका केल्यामुळे गुन्हेगारी कारवाई अयोग्य
• ही स्थिती पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी
• संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात.

पत्रकारांविरोधात गुन्हे दाखल होण्याची वाढती प्रवृत्ती संवैधानिक दृष्टीने चिंताजनक आहे. लहान शहरांतील पत्रकारांना शिक्षा करण्यासाठी फौजदारी कायद्यांचा वापर स्वातंत्र्याला मारक ठरू शकतो. पत्रकारांनी देखील व्यावसायिक आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. – जी. एस. बाजपई कुलगुरू, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ