टाळेबंदीच्या काळात शुल्क घेण्यास शिक्षण विभागाने मनाई केल्यामुळे आता विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांसमोर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे द्यावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक पालकांनी गेल्या वर्षांतील शुल्कही न भरल्यामुळे शाळांसमोरील पेच वाढला आहे. टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच शाळांच्या शुल्काचा भार पालकांवर पडू नये म्हणून शिक्षण विभागाने शुल्क घेण्यास मनाई केली. मात्र या निर्णयामुळे आता या शिक्षण संस्थांमधील लाखो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. राज्यातील बहुतेक शाळा विनाअनुदानित आहेत. त्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या तुलनेने अधिक असली तरी मराठी आणि इतर स्थानिक भाषा माध्यमाच्याही शाळा आहेत. या शाळांचा वेतनासह बहुतेक खर्च हा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून होतो. यंदा शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वीच करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद करण्याची वेळ आली. त्यामुळे अनेक शाळांकडे गेल्या वर्षीचे पूर्ण शुल्कही जमा झालेले नाही. त्यानंतर टाळेबंदीमध्ये शुल्क घेण्यास मनाई करण्यात आल्याचा आधार घेत नव्या वर्षांचे शुल्क पालकांनी दिले नाही, त्याचबरोबर गेल्या वर्षीचे थकलेले शुल्कही दिले नाही. त्यामुळे खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे शाळांनी सांगितले. काही शाळांची जागा भाडेकरारावर आहे. त्याचप्रमाणे विस्ताराची कामेही रखडली आहेत. शाळांनी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांतील शिक्षकांचे वेतन दिले; परंतु आता राज्यातील सहा लाख शिक्षक, ऐंशी हजार वाहक आणि जवळपास एक लाख शिपाई व मावशी यांचे वेतन थकले आहे. या सर्वाच्या एका महिन्याच्या पगारासाठी शाळांना जवळपास १२० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याप्रमाणे एप्रिल व मे महिन्यांच्या पगारासाठी जवळपास २४० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी दिली. पालकांची अडचण लक्षात घेऊन सत्राचे किंवा त्रमासिक शुल्क आकारण्याऐवजी मासिक शुल्क घेण्याचा पर्याय संस्थाचालकांनी सुचवला आहे. शुल्क भरण्यासाठी पालकांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे शाळांनाही या काळात आवर्ती खर्च भागवण्यासाठी कर्ज मिळावे, अशा मागण्या महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेस्टा) या संघटनेने केल्या आहेत.
