पत्रव्यवहारही आता आयुक्तांशीच करण्याची सूचना नागपूर : शासनाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयात आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) हे नवीन पद निर्माण करून एक अधिकारीही दिला आहे. राज्यातील सर्व अधिष्ठात्यांसह प्राध्यापक व संबंधित अधिकाऱ्यांना यापुढे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांच्या नावानेच पत्रव्यवहार करण्याचे आदेश निघाले आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय संचालकांच्या अधिकारावर मर्यादा आल्याची चर्चा आहे. या निर्णयावर वैद्यकीय शिक्षकांत नाराजीचा सूर उमटत आहे. एका शिक्षकाने नाव न टाकण्याच्या अटीवर सांगितले की, वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील संचालकपदावरील अधिकाऱ्याला वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासह रुग्णसेवा व इतरही कामांचा मोठा अनुभव असतो. त्यामुळे संचालकांना वैद्यकीय शिक्षण, रुग्णसेवा, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यास या अनुभवाची मदत होते. बऱ्याच तांत्रिक बाबीही त्यांना कळतात. सोबतच वैद्यकीय शिक्षण खात्यात कार्यरत डॉक्टरांच्या शिक्षण आणि रुग्णसेवेत समन्वयातील अडचणीही तो समजू शकतो. उलट आयएएस दर्जाचा अधिकारी आयुक्त म्हणून नियुक्त झाल्यास त्याला तांत्रिक बाबी समजण्यातच मोठा काळ जावा लागेल. त्यातच असा अधिकारी वैद्यकीय शिक्षण, रुग्णसेवेला कितपत समजू शकेल, हाही प्रश्न आहे. सध्या वैद्यकीय सचिवपदी आयएएस अधिकारी असतो. त्यामुळे प्रशासकीय कामे तो चांगल्या पद्धतीने हाताळतो. इतर कामे वैद्यकीय संचालक बघतात. करोनाच्या कठीण काळात तत्कालीन संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या कामावरून ते स्पष्टही झाले आहे. परंतु आता पुन्हा आयुक्तपदी आयएएस अधिकारी नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय संचालकांच्या बऱ्याच अधिकारावर कात्री लागल्याची चर्चा आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) विरेंद्र सिंग यांचाही भ्रमणध्वनी बंद होता.
